स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळला; प्रशासन मात्र ठाम नवी मुंबई महापालिकेच्या २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित करवाढीला लोकप्रतिनिधींनी जोरदार विरोध करत अखेर वाढीव पाणी व मालमत्ता कराचे प्रस्तावित निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अर्थसंकल्पात पाणी व मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. दरवाढ कमी न करण्यावर आयुक्त ठाम होते, मात्र ही करवाढ स्थायी समितीला विश्वासात न घेता केल्याचा दावा करत करवाढीच्या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. त्यात शिवसेना-भाजपचा प्रत्येकी एक सदस्य वगळता अन्य सदस्यांनी करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबई महानगरपालिके स्थायी समितीमध्ये महापालिकेचा २०१७-१८ साठीचा सुमारे २ हजार ९९९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यातील जमेच्या बाजूवर सोमवारी स्थायी समितीत चर्चा झाली. आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर अर्थ संकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतल्याने अर्थ संकल्पातील गोपनीयता फुटली असल्याचा आरोप सभापती शिवराम पाटील यांनी केला. या वेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ‘स्थायी समितीमध्ये विवरणपत्र सादर करताना निवदेन करण्याची मागणी केली असता, तुम्ही ते सादर करू दिले नाही,’ असे प्रत्युत्तर दिले. करवाढ व अर्थ संकल्पातील तरतुदी करणे हा कलम ९६ नुसार स्थायी समितीचा असलेला अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती शिवराम पाटील व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक जयवंत सुतार यांनी केला. २० वर्षे नवी मुंबईत कोणतीही करवाढ होणार नाही असे आश्वासन आम्ही जनतेला दिल्यानंतर आयुक्तांनी स्थायी समितीला विश्वासात न घेता करवाढ केलीच कशी असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. मालमत्ता कराच्या वाढीव दराबाबत निश्चित माहिती नसताना चर्चा कशी करायची. प्रस्तावित तरतूद रद्द करण्यात यावी, अशी सूचना सुतार यांनी केली. अतिक्रमणे हटवण्यावर महापालिकेने सर्वाधिक खर्च केला आहे, ही रक्कम कुठून भरून काढणार, असा प्रश्न नगरसेविका शुभांगी पाटील यांनी प्रशासनाला केला. पाणी करात केलेल्या वाढीवर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विनोद म्हात्रे यांनी आक्षेप घेतला. मालमत्ता करात वाढ होणार नाही असे आश्वासन माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले होते, त्यानंतर करवाढ कशी केली असा प्रश्न विनोद म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ‘कलम ९५ नुसार विवारण सादर करण्याचा आधिकार आयुक्तांना आहे आणि तो मी वापरला. त्याप्रमाणे विवरणपत्र सादर केले आहे. स्थायी समितीने त्यांचे आधिकार वापरावेत,’ असे सांगितले. कामे न झाल्याने ३५५ कोटी शिल्लक अर्थ संकल्पात सादर केलेल्या आरंभीच्या ३५५ कोटींच्या शिलकीवरून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील आंबेडकर स्मारक, ऐरोली नाटय़गृह, शहरांचे प्रवेशद्वार, शालेय साहित्य वाटप, गवळी देव डोंगर पर्यटन विकास, वस्तुसंग्रहालय ही कामे झालीच नाही. मग पैसे शिल्लक राहणारच असे गुरखे यांनी सभागृहात सांगितले. शाब्दिक चकमक जमेच्या बाजूवर चर्चा करताना सभापती शिवराम पाटील यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना खुलासा सादर करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र या वेळी मुंढे यांनी वेगवेगळा खुलासा करण्यास नकार दिला. मी सर्व मुद्दय़ांवर एकत्रितच खुलासा करेन, असे त्यांनी त्यांच्या शैलीत सांगितले. जोपर्यंत करनिश्चिती होत नाही तोपर्यंत करआकारणी होत नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. मात्र कलम ९५ नुसार मी अंदाजपत्रक सादर केले आहे. मंजूर करणे फेटाळणे हा तुमचा अधिकार आहे, अशा शब्दात मुंढे यांनी सभागृहाला सुनावले. मतदानावेळी शिवसेनेत दोन गट अर्थसंकल्पात पाणी व मालमत्ता करात प्रशासनाने केलेली प्रस्तावित वाढ रद्द करण्यासाठी झालेल्या मतदानात सभापती शिवराम पाटील, राष्ट्रवादी व काँग्रेस वगळता शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत पाटील व भाजपचे नगरसेवक दीपक पवार यांनी विरोधात मतदान केले. यात १० विरोधात दोन मतांनी कारवाढीची तरतूद फेटाळून सुधारित प्रस्ताव आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.
