शासन निर्णयाची सिडकोकडून अंमलबजावणी; पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थींना लाभ नवी मुंबई : करोनापूर्वी बांधकाम व्यवसायात आलेली मंदी करोनानंतर अधिकच गडद झाल्याने या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली असून त्याचा फायदा खासगी गृह प्रकल्पाबरोबरच सिडकोसारख्या महागृहनिर्मिती करणाऱ्या महामंडळातील घर लाभार्थींना होणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत घर घेणाऱ्या लाभार्थींना केवळ एक हजार रुपये भरून या घरांची नोंदणी करता येणार आहे. नवी मुंबई मनसेने हा विषय सिडको व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे मागील आठवड्यात मांडला होता. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश पणन विभागाला दिले आहेत. सिडकोने महागृहनिर्मितीला सुरुवात केली असून २४ हजार घरांची उभारणी सुुरू आहे. यातील १४ हजार ८३८ घरांची सोडत ऑक्टोबर २०१८ मध्ये काढण्यात आली होती तर ९ हजार २४९ घरांची सोडत गेल्या वर्षी काढण्यात आली आहे. यातील ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव असून इतर सर्व घरे ही आर्थिक दृष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव आहेत. राज्य शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ दूर व्हावी यासाठी मुद्रांक शुल्क सहाऐवजी तीन टक्के केले आहे. त्यामुळे मागील माहिन्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन, भूखंड, सदनिका यांचे आरक्षण व नोंदणी झालेली आहे. ही मुदत डिसेंबरपर्यंत असून सिडकोनेही आपल्या लाभार्थींना शासन नियमानुसार सवलत दिली असून पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत घर लाभलेल्या लाभार्थीला केवळ एक हजार रुपये भरून सिडकोची नोंदणी करता येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे ही कमीतकमी १६ लाखांपर्यंत असून यातील दोन लाख ६७ हजार रुपये केंद्र व राज्य सरकार देत आहे. या घरांच्या नोंदणीचा भार ग्राहकांवर पडू नये यासाठी शासन निर्णयाची सिडकोने त्वरित अंमलबजावणी करावी यासाठी नवी मुबंई मनसेचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेऊन ही बाब निदर्शनास आणली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हप्ता भरण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी याशिवाय गेली दोन वर्षे एकही हप्ता न भरणाऱ्या एक हजार ७२६ ग्राहकांचे घर रद्द करण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली असून शुक्रवारपर्यंत शेवटची मुदत दिली होती. या ग्राहकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी आणखी काही दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी ही मनसेची मागणी देखील सिडकोने मान्य केली असून महिनाअखेर पर्यंत ही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. दिवाळी पूर्वी घरे रद्द करून सिडकोने ग्राहकांच्या दिवाळी उत्साहावर पाणी फेरू नये अशी विनंती काळे यांनी केली होती.
