सिडकोने तयार केलेल्या देशातील पहिल्या प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे पनवेल महापालिका स्थापनेमुळे बारा वाजले असून हा प्रकल्प सिडकोला गुंडाळावा लागणार आहे. यासाठी सिडकोने ३४ हजार कोटींची तरतूद खारघर, कळंबोली, कामोठे, पनवेल, तळोजा, उलवा, द्रोणागिरी या दक्षिण क्षेत्रांवर करण्याचे ठरविले होते. यासाठी केंद्र सरकारच्या २४ निकषांबरोबरच आणखी दोन निकषांची भर घालून सर्व उपनगरात सीसीटीव्हीपासून ते स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था केली जाणार होती. ही शहरे पनवेल महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून सिडकोचे शहर नियोजनाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील ९८ शहरांत स्मार्ट सिटीची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून काही विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या स्पर्धेत सिडकोलाही सामावून घेण्याची विनंती करण्यात आली होती पण केंद्र सरकारने ती नाकारली. त्यामुळे सिडकोने स्वखर्चावर आपल्या अखत्यारितील खारघर, कळंबोली परिसरातील सात नोडमध्ये ही योजना अमलात आणण्याची तयारी सुरू केली. सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी देशातील या पहिल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वाशी येथे सादरीकरण केले. त्यामुळे सिडकोने पायाभूत सुविधांसह सीसीटीव्ही, पार्किंग, यासारखे २४ निकष पूर्ण करून पहिली स्मार्ट सिटी उभारण्याचा निश्चय केला होता. त्याचा आराखडा तयार करताना विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याच क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, मेट्रो यांसारख्या बडय़ा प्रकल्पांची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे सिडकोने ही ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणारी स्मार्ट सिटी नवी मुंबईत होणार असल्याची घोषणा केली होती मात्र मंगळवारी राज्य सरकारने अधिसूचना काढलेल्या पनवेल महापालिकेत स्मार्ट सिटीतील शहर समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. यात उरण तालुक्यातील केवळ उलवा, द्रोणागिरी, पुष्पकनगर या तीन नोडचा समावेश नाही. त्यामुळे पनवेल महापालिकेत जाणाऱ्या नोडवर सिडकोने खर्च का करावा असा एक मतप्रवाह तयार झाला असून हा खर्च वाया जाणार असल्याने सिडको हात वर करण्याची शक्यता आहे.
