थकीत मालमत्ता करवसुलीसाठी थकबाकीदारांच्या दारात ढोल-ताशांचा गजर करणे, पाणीपुरवठा खंडीत करणे, अटकावणी, बँक खाती सील करण्यासारखे विविध उपक्रम राबवूनही या आर्थिक वर्षांत गतवर्षीच्या तुलनेत कमी वसुली होण्याची चिन्हे आहेत. गतवर्षी ६४४ कोटी मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला होता, यंदा मात्र शेवटचे तीन दिवस शिल्लक असताना वसुलीचा आकडा ५२५ कोटींवर होता. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी नवी मुंबई पालिकेने यंदा विविध मार्ग अवलंबले. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या काही दिवसांत आठ विभागांतून मिळून दररोज १ कोटीपेक्षा अधिक थकीत मालमत्ता कराची वसुली होत होती. अखेरच्या टप्प्यात मालमत्ता कर वसुली मोठय़ा प्रमाणात झाली असली, तरी गतवर्षीपेक्षा कमीच असल्याचे वसुलीच्या आकडय़ांवरून दिसते. तरीही प्रत्यक्ष वसुली गतवर्षीपेक्षा जास्त असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. नवी मुंबई पालिकेला औद्योगिक क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात थकीत मालमत्ता कर मिळणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र वगळता आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस पालिकेने थकबाकीदारांविरोधात कडक धोरण स्वीकारले आहे. त्यातून चांगली वसुली झाली आहे. गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स, बार व इतर व्यावसायिकांची कोटय़वधींची थकबाकी असून त्याच्या वसुलीसाठी पालिका अधिकाऱ्यांनी मोहीम राबवली होती. आपापल्या क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून वसुली करण्याचे आदेश आयुक्तांनी विभाग अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर वसुलीला वेग आला होता. गतवर्षी नोटबंदीच्या निर्णयानंतर जुन्या नोटांद्वारे मालमत्ता कर भरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिक मालमत्ता कर भरण्यासाठी मोठी गर्दी करत होते. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मालमत्ता करवसुलीसाठी धडक मोहीम राबवली होती, त्यामुळे वसुलीही मोठय़ा प्रमाणात झाली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पालिकेच्या मालमत्ता करवसुलीची जमा रक्कम कमी दिसत असली तरी त्याला विविध कारणे आहेत. यंदाची वसुली ही गेल्या काही वर्षांतील प्रत्यक्ष वसुलीपेक्षा अधिक आहे, उर्वरित दिवसांत प्रत्यक्ष वसुलीचा आकडा वाढणार असल्याचे मालमत्ता कर व लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी ७३५ कोटींच्या वसुलीचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘यंदाची वसुलीची आकडेवारी कमी दिसत असली तरी प्रत्यक्ष वसुली अधिक आहे. गेल्या वर्षी पालिकेच्याच मालमत्तांची करवसुली म्हणजेच बुक अ‍ॅडजेस्टमेंट ही ७५ कोटींच्या जवळपास होती. ती मागील वर्षीच्या मालमत्ता करवसुलीत दाखवण्यात आली होती. त्यातच गेल्या वर्षी नोटबंदीनंतर मोठय़ा प्रमाणात मालमत्ता कराची वसुली झाली होती. तसेच या वर्षी एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्य्ोजकांकडून सक्तवसुली करण्यावर न्यायालयाने बंधने घातली आहेत, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातून होणारी वसुली घटली आहे. तरीही यंदाची प्रत्यक्ष वसुली गतवर्षीपेक्षा अधिक आहे,’ असे आयुक्त - डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले.
