दिघा

भातशेतीमुळे तयार होणाऱ्या गवताच्या ढिगावरून दिघा नाव पडलेले हे गाव.. शेतात काम करण्यासाठी विटावा येथून येणाऱ्यांनी येथेच आपले बस्तान बसवले आणि गाव विकसित होत गेले. सध्या राज्यात अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईमुळे चर्चेत असलेल्या दिघ्यात एकेकाळी शेती आणि गोधनामुळे सुबत्ता होती.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
mumbai seven lakes have 27 percent water storage
मुंबईचा पाणीसाठा २७ टक्क्यांवर; जलचिंता वाढली, राज्यातही टंचाईचे सावट
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांमुळे संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरलेले गाव म्हणजे दिघा गाव. नवी मुंबईची उत्तरेकडील सीमा या दिघा गावापासून सुरू होते. संपूर्ण भातशेती असलेला हा ६०० एकरांचा परिसर एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. प्रथम शेतीची मशागत करण्यासाठी दररोज येथे येणारे विटावा गावातील ग्रामस्थ नंतर येथे स्थायिक झाले. यात एकटय़ा गवते कुटुंबाची शेकडो एकर जमीन असल्याने गवताचा व्यापार करण्यासाठी ही मंडळी साठ ते सत्तर बैलगाडय़ांच्या ताफ्यासह ठाण्यात जात. त्यामुळे मूळ कोळी आडनाव असलेल्या या गवते कुटुंबाला गवत विकणारे म्हणून गवते नाव पडले. निर्सगसंपन्न अशा या दिघा गावाच्या चारही बाजूंनी आमराई, गाई-गुरांचे गोठे यामुळे गोकुळाचे रूप आले होते. आदिवासींची लोकवस्तीदेखील मोठी होती. विस्र्तीण भातशेती आणि त्यापासून निर्माण होणारे गवत, त्यांचे दूरवरून दिसणारे ढीग यामुळे ‘ढिग’ या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन ढिघा हे नाव पडले. त्यानंतर त्याला दिघा म्हटले जाऊ गेले.

एमआयडीसीच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या ९९ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यात यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे दिघा हे राज्यात चर्चेचा विषय ठरले. या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. दिघ्यातील या जमिनींचा इतिहास मोठा रंजक आहे. ठाणे महापालिकेच्या दक्षिण बाजूस शेवटचे गाव असलेल्या विटावा गावातील काही ग्रामस्थांची शेकडो एकर (सुमारे सहाशे एकर) जमीन ही आत्ताच्या दिघा परिसरात होती. त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ काही आदिवासी रहिवाशांच्या मदतीने या जमिनीवर मुबलक भातशेती करत होते. कोळी असून संपूर्ण भातशेती करणारे हे एकमेव गाव. कालांतराने येण्या-जाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दृष्टीने विटावाकरांनी या ठिकाणी छोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली. त्यात गवते कुटुंबीयांची पहिली टुमदार दुमजली इमारत उभी राहिली. त्यानंतर पाटील, तुरे ही कोळी मंडळी या गावाच्या आश्रयाला आली. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला ऐरोली ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये सामावून घेण्यात आले.

मोरेश्वर गवते या गावचे पहिले सरपंच झाले. या गावाच्या मधूनच ठाणे-बेलापूर हा कच्चा रस्ता जात असल्याने गावाचे वरचा आणि खालचा पाडा असे दोन भाग पडले. याच रस्त्यावरून धावणारी एसटी हे या ग्रामस्थांचे वाहतुकीचे साधन याशिवाय बैलगाडय़ा हे ठाणे गाठण्यासाठी सोपे साधन होते. पायी ठाण्याला जाणाऱ्यांचीही संख्या मोठी होती. साठच्या दशकात या ठिकाणी एमआयडीसीने जमीन संपादीत करण्यास सुरुवात केली. त्याला २५० पेक्षा जास्त जमीन असलेल्या गवते कुटुंबाने तीव्र विरोध केला. शेतीप्रधान असलेलले ही गवते कुटुंब व्यापारामुळे बऱ्यापैकी पैसा हाताशी बाळगून होते. त्यांनी एमआयडीसीने जबरदस्तीने सुरू केलेल्या भूसंपादनाच्या विरोधात सत्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कमीत कमी ३५ वर्षे सातत्याने लढा दिला. या लढय़ात गवते कुटुंबीयांच्या चार पिढय़ांनी खस्ता खाल्लेल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात या कुटुंबीयांची बाजू प्रसिद्ध वकील सोरबजी यांनी तेवढय़ाच भक्कमपणे मांडली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गवते यांना त्यांची संपादित जमीन परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. गवते कुटुंबीयांना काही वर्षांपूर्वी एमआयडीसी क्षेत्रातील ८५ एकर जमीन एमआयडीसीने परत केली, मात्र ही लढाई लढताना एमआयडीसीने तोपर्यंत आरक्षण केलेल्या जमिनीतील अनेक बडय़ा कंपन्यांना भूखंड विकले होते. त्यांना आता हटविता येणार नसल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केल्याने या भूखंडांची बाजारभावाप्रमाणे रोख रक्कम देण्यात यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एमआयडीसीविरोधात एकहाती संघर्ष करणाऱ्या गवते कुटुंबीयांना ६००  कोटी रुपये देणे लागत आहे. त्याची चर्चा अद्याप सुरू आहे. नवी मुंबईत अशा प्रकारे दीर्घ न्यायालयीन लढा लढून यश संपादन करणारे केवळ दिघा गावातील ग्रामस्थ आहेत. गवते कुटुंबातील नारायण गवते यांनी हा संघर्ष अविरत सुरू ठेवला.

पूर्व बाजूने पारसिक डोंगर आणि पश्चिम बाजूने शेती अधिक खाडी असा परिसर असलेल्या दिघा गावाच्या दक्षिण बाजूस ऐरोली गाव आहे. उत्तर बाजूला दिघा गावच्या मूळ वंशाचे विटावा गाव आहे. संपूर्ण शेती आणि घरापुरता भाजीपाला पिकवणाऱ्या दिघ्यात गाई-गुरांची संख्या मात्र चांगलीच असल्याने दूधदुभत्याला कमतरता नव्हती. या गावाच्या पूर्वेस शेतावर काम करणाऱ्या आदिवासी समाजाची मोठी वसाहत आहे. या भागाला भिनडोंगरी म्हटले जात होते. दिघा येथील रेल्वे धरणाच्या खालील भाग असलेल्या हा भागात मोठे दगड होते. गावात हनुमानाचे एक जुने मंदिर आहे.

याशिवाय शेताची राखण करणारा दिघ्याबाबाला काशिनाथ गवते यांनी शेतातून गावाच्या जवळ आणले. याच दिघ्याबाबाचे नंतर श्री महादेव आणि अनेक देवांची रूपात नागरिकांनी प्राणप्रतिष्ठा केली. ठाणे बेलापूर मार्गात मध्य भागी दिघा येथे असलेले हेच ते जुने मंदिर ग्रामस्थांच्या श्रद्धेचे ठिकाण आहे. मूळ विटावकर असलेल्या या गावातील जत्रा-उत्सवांची तशी पंरपरा नाही, पण अदिवासी बांधवांच्या सणात दिघा ग्रामस्थ एकदिलाने सामील होत होते. कोळी, आदिवासींच्या मेहनतीवर पिकणाऱ्या शेतांचे नंतर औद्योगिकीकरण आणि नागरी वसाहतीत रूपांतर झाले. त्यामुळे अठरापगड जातींचे नागरिक आता दिघ्याच्या चारही बाजूंनी वसलेले आहेत. ही संख्या दीड लाखांच्या घरात आहे.

एमआयडीसीच्या आगमनानंतर दिघावासीयांना प्रथम प्राधान्य दिले जात होते. त्यांची जमीन मोठय़ा प्रमाणात गेल्याने सिमेन्स, फिलिफ्स, हिंदुस्थान यांसारख्या बडय़ा कंपन्यांत दिघा ग्रामस्थांचा क्रमांक वरचा होता. त्यामुळे गावाचा विकास होऊ लागला. गावच्या आई विठाबाई गोंविद गवते यांचे निधन हा गावाचा सर्वात दु:खद क्षण मानला जातो तर गावाला मिळालेली स्वतंत्र ग्रामपंचायत हा गावाचा आनंद दिवस गणला गेला आहे.

नंदू पाटील हे या स्वतंत्र पंचायतीचे सरपंच झाले. विटाव्यातील ग्रामस्थांच्या शेतजमिनीवर वसलेल्या या गावाला गावठाणाचा दर्जा मिळावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आदेश देऊनही १९७० च्या दशकात होणारे गावठाण प्रकरण रखडले. त्यामुळे हे गाव एमआयडीसी किंवा सिडकोच्या अखत्यारीत नाही.

या गावाची जमीन सिडको शहर प्रकल्पात संपादन झालेली नाही. एमआयडीसीला जमीन देण्यास विरोध केल्याने एमआयडीसीने गवते कुटुंबाची जमीन वगळता २०११-१२ रोजी या गावातील शिल्लक जमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली. त्यामुळे गावातील ९९ इमारतींवर संक्रांत ओढवल्याचे ग्रामस्थ सांगतात, मात्र बेकायदेशीर इमारतींचे गाव हा श्क्किा आता न पुसणारा ठरला आहे.