तीव विरोधानंतर पालिकेचे नवे धोरण; चार वर्षांच्या थकीत करवसुलीवर प्रशासन ठाम पनवेल : पनवेल पालिकेने जाहीर केलेल्या मालमत्ताकराला पनवेलकरांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पनवेल पालिकेने अखेर आपले नवे कर धोरण जाहीर केले आहे. यात ३० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. मात्र थकीत करवसुलीवर पालिका प्रशासन ठाम आहे. पालिका आयुक्तांनी याची जाहीर वाच्यता न करता १९ एप्रिल रोजी नवे आदेश पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले आहेत. पनवेल पालिकेची ऑक्टोबर २०१६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर गेली चार वर्षे पालिका हद्दीतील नागरिकांना मालमत्ताकर लागू केला जात नव्हता. मात्र मालमत्ताकर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्राोत असल्याने पालिका प्रशासनाने पालिकेत समाविष्ट सिडको वसाहती व गावांसाठी कर लागू केला होता. यात गेल्या चार वर्षांपासूनचा थकीत करही वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समाविष्ट गावे व सिडको वसाहतींमधून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे यातून गावांना वगळण्यात आले, मात्र सिडको वसाहतींना कर लागू करण्यावर पालिका प्रशासन ठाम होते. त्यामुळे विरोधकांनीही याला विरोध करीत पालिकेच्या सभा बंद पाडत मालमत्ताकराबाबत विशेष सभेची मागणी केली होती. त्यानुसार ६ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत मालमत्ताकराबाबत एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ९ एप्रिल रोजी दिलेल्या अहवालानुसार पालिका प्रशासनाने आपले नवे करधोरण तयार केले आहे. यात अगोदर जाहीर केलेल्या करात ३० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्तांनी कराबाबतचे आपले नवे धोरण १२ एप्रिल रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे. मात्र थकीत करवसुलीवर पालिका ठाम आहे. यात काही दिलासा देण्यात आला नाही. यापूर्वीच्या धोरणानुसार अंदाजे ‘टू बीएचके’ घराला १५ हजार कर भरावा लागणार होता तो नव्या धोरणानुसार दहा हजारपर्यंत कर लागणार आहे. पालिका आयुक्तांनी या नव्या धोरणाची कुठेही जाहीर वाच्यता न करता हा आदेश पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. करोना संकट संपल्यानंतर तरी नागरिकांनी विना आंदोलन करता हे नवे कर धोरण स्वीकारून ते पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावे अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाची आहे. पनवेल पालिकेला सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न करातून वर्षभरात मिळणार आहे. पालिका स्थापन झाल्यापासून म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०१६ पासूनचा कर पालिकेला मिळावा अशी अपेक्षा आहे. या मालमत्ताकराच्या सामान्य करासोबत विशेष शिक्षण कर, पाणी लाभकर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, रस्ता कर, सुधार आकार, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, या व्यतिरिक्त शिक्षण कर आणि रोजगार हमी कर पालिका क्षेत्रात राहणाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. नव्या धोरणातील ठळक मुद्दे शाळा, अनुदानित महाविद्यालय, वसतिगृह, धर्मादाय संस्था यांना निवासी दराने करआकारणी करीत सामान्य करात ५० टक्के सवलत. धार्मिक व विनामूल्य सार्वजनिक वापरातील इमारतींना सामान्य करातून सूट. धार्मिक कार्याशिवाय निवास, भोजनगृह, लग्नसमारंभासाठी निवासी दराने कर. विनाअनुदानित महाविद्यालये व शाळांना वाणिज्य दराने कर. निवासी मालमत्तेचा ३० टक्के वापर डॉक्टर, वकील, वास्तुविशारद सल्ला देण्यासाठी करीत असतील तर निवासी दराने कर. समाविष्ट गावांसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १२९अ प्रमाणे करआकारणी. भाडेतत्त्वांवरील मालमत्तांना वार्षिक भाडेमूल्य दराच्या दुपटीने कर. निवासी व अनिवासी उद्वाहन असलेल्या आठ मजल्यांवरील इमारतींना तसेच ज्या इमारतींमध्ये क्लब हाऊस व तरणतलाव आहेत अशा मालमत्तांना १० टक्के अधिकचा दर. वाहनतळाला निवासी वाजवी वार्षिक भाडेमूल्य दराच्या २५ टक्के दर आकारणी करावी व कराचे दर निवासी आकारण्यात यावेत. तसेच वाणिज्य वापर होत असल्यास दर वाणिज्य वापरानुसार. क्लब हाऊस, तरणतलाव, मल्टिपर्पझ सभागृह, रखवालदार दालन, सोसायटी कार्यालय, व्यायामशाळा, लॉबी, कॉरिडोर निवासी वाजवी वार्षिक भाडेमूल्य दराच्या ५० टक्के दराने आकारणी. झोन पद्धतीनुसार सरसकट आकारणी पनवेल पालिकेने करआकारणीसाठी चार झोन केले असून त्यानुसार सरसकट करआकारणी करण्यात येणार आहे. झोन १ मध्ये १२ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांशेजारील परिसर, झोन २ मध्ये १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांशेजारील परिसर, झोन ३ मध्ये पूर्वाश्रमीचे गावठाण क्षेत्र, ग्रामपंचायत क्षेत्र व ग्रामीण वस्तीचा परिसर, तर झोन ४ मध्ये झोपडपट्टी व दाट वस्ती परिसराचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक दर पनवेल शहरातील बांधकामांना लावले आहेत.
