नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामांचे येत्या सहा महिन्यांत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले असून, यासाठी तीन उच्च अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत सिडको, पालिका आणि एमआयडीसी ही तीन प्राधिकरणे असल्याने प्रत्येकाच्या जमिनींवर वेगवेगळी अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे कारवाई करायची कोणी, या वादात ही बांधकामे वाढली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पालिका आयुक्त वाघमारे यांनी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे ऐरणीवर आला असताना न्यायालयाने जिल्ह्य़ातील सर्व पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २३ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, पण या सर्वेक्षणानंतरही नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबद्दल नुकतीच चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत नवी मुंबईतील सर्व अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. ग्रामीण भागात उभी राहणारी फिफ्टी फिफ्टीच्या तत्त्वावरील अनधिकृत बांधकामे सिडकोच्या जमिनीवरील असून, ती सिडकोने हटविणे बंधनकारक असल्याचे पालिका प्रशासनाचे मत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पालिका पथकाचा खर्च सिडकोला द्यावा लागणार आहे. हाच नियम एमआयडीसी क्षेत्रातील बांधकामांसाठी असून तेथील बांधकामे हटविण्याच्या नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. दिघा येथे ११९ इमारती अनधिकृत आहेत. या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा उभ्या राहिल्या असून त्याकडे एमआयडीसी दुर्लक्ष करीत आहे. एमआयडीसीकडे ही अनधिकृत बांधकामे अथवा अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने हे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. मेरी मर्जी पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दोन दिवसांपूर्वी प्रभाग अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. त्यात सर्वेक्षणाचे आदेश जारी केले. गुरुवारी आयुक्तांनी सर्व विभाग अधिकाऱ्यांची दोन वाजता बैठक आयोजित केली होती. सर्व विभाग अधिकारी हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून वेळेत हजर होते. त्यासाठी हातातील कामे टाकून हे अधिकारी दोन वाजल्यापासून आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ताटकळत बसले होते. आयुक्त आता बोलवतील, नंतर बोलवतील असे करत तब्बल अडीच तास हे अधिकारी फाइल्सचे ओझे घेऊन वाट पाहात असताना अचानक साडेचारला बैठक रद्द झाल्याचे आयुक्तांचे आदेश दालनाबाहेर आले. त्यामुळे निराश झालेल्या विभाग अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनाचा रस्ता पुन्हा धरला. सर्व अधिकारी बैठकीची वाट पाहात असताना अभ्यागत मात्र आयुक्तांना भेटत होते. त्यामुळे आयुक्तांच्या या मेरी मर्जी कारभाराचा एक नमुना पाहण्यास मिळाला.
