हरित लवादाचे आदेश; तळोजातील रासायनिक कारखान्यांकडून जल प्रदूषण नवी मुंबई : महामुंबई क्षेत्रातील जल प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या तळोजा येथील बडय़ा रासायानिक कारखान्यातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र न उभारणाऱ्या तसेच छोटय़ा कारखान्यासाठी एमआयडीसीने उभारलेल्या एकत्रित सांडपाणी केंद्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण केंद्राला दिले आहेत. लवादाच्या या आदेशानंतर उद्योग विभागाने शुक्रवारी घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत अशा कारखान्यांना दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे रासायनिक प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांच्या मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. तळोजा एमआयडीसीतील ९९२ कारखान्यांपैकी ३७० कारखाने हे रासायनिक उत्पादन करणारे आहेत. यातील बहुतांशी रासायनिक कारखाने जवळच्या कासाडी आणि घोट नदीचा फायदा घेऊन त्यात प्रक्रिया न करता रासायनिक सांडपाणी सोडत असल्याचा आरोप शेकापचे एक नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी नोव्हेंबर २०१७ रोजी हरित लवादाकडे केला होता. त्यासाठी सबळ पुरावेदेखील सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे लवादाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या पाहणीनंतर एक १४ पानांचा अहवाल तयार केला असून त्यावर लवादाने गुरुवारी आदेश जारी केले आहेत. समितीच्या अहवालानुसार येत्या दोन आठवडय़ांत कारवाई न झाल्यास या कारखान्यांना टाळे लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नसल्याचेही या लवादाने स्पष्ट केले आहे. तळोजा एमआयडीसीतील रासायनिक कारखान्यांमुळे महामुंबई क्षेत्रात जल व वायू प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले असून राज्यात सर्वाधिक प्रदूषण करणारे क्षेत्र म्हणून मागील वर्षी या क्षेत्राचा राज्य पर्यावरण विभागानेही जाहीर उल्लेख केला आहे. कासाडी नदी प्रदूषणमुक्त करा तळोजा एमआयडीसीत रायायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र करण्यास एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले आहे; पण तरीही कासाडी नदीतील प्रदूषण कमी होण्याचे नाव घेत नाही. गेली चाळीस वर्षे येथील रहिवाशी जल व वायू प्रदूषणाने हैराण आहेत. उद्योजकांनी केलेल्या प्रदूषणापोटी दंडात्मक रक्कम म्हणून एमआयडीसीकडे सहा कोटी रुपये भरलेले आहेत. त्यात एमआयडीसीच्या चार कोटी रुपयांची भर टाकून कासाडी नदीतील प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी खर्च करण्यात यावे, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. दहा दिवसांची मुदत यासंदर्भात उद्योग विभागाचे मुख्य सचिव सतीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तातडीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. या वेळी एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि उद्योजक उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी हातात हात घालून या प्रदूषणावर उपाययोजना करावी, अन्यथा हे प्रकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून हाताळण्यात येईल, असा इशारा गवई यांनी दिल्याचे समजते. दहा दिवसांत प्राधिकरणांनी उपाययोजना आखण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
