18 November 2017

News Flash

शहरबात- उरण : नियोजनटंचाईच्या झळा

एमआयडीसीच्या या नियोजनटंचाईच्या झळा उरणकरांना दर वर्षी तीन ते चार महिने सहन कराव्या लागत

जगदीश तांडेल | Updated: September 5, 2017 1:21 AM

उरण परिसरात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी पाण्याची चिंता मात्र मिटलेली नाही. यंदाही उन्हाळ्यात उरणकरांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्यात एमआयडीसीचे धरण आहे, मात्र त्याची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव गेली ११ वर्षे पडून आहे. त्यामुळे दर पावसाळ्यात तब्बल ३० दशलक्ष मीटर पाणी वाया जात आहे. एमआयडीसीच्या या नियोजनटंचाईच्या झळा उरणकरांना दर वर्षी तीन ते चार महिने सहन कराव्या लागत आहेत.

महानगरी मुंबईच्या शेजारी असलेल्या उरणमधील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दाही दिशा भटकावे लागत आहे. एकीकडे औद्योगिकीकरण व नागरीकरण वाढत असताना उरण तहानलेले आहे. येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) धरण आहे, मात्र या धरणाची क्षमता गेल्या ४५ वर्षांत घटली आहे. २८०० मिलिमीटर पाऊस पडूनही दर वर्षी तीन महिने पाण्यासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव २००६ पासून एमआयडीसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रलंबित असणे हे या टंचाईमागचे मुख्य कारण आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास उरणचा पाणीप्रश्न पूर्णपणे मिटेल, शिवाय जादा पाणी शिल्लक राहील.

दर उन्हाळ्यात उरणकरांना पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागतात. टँकरवाऱ्या, मैलोन्मैल पायपीट, दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार, त्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागणे, हे दरवर्षीचेच वास्तव आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी धरणाची उंची वाढवावी आणि उरणला पिण्याच्या पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण करावे, अशी येथील रहिवाशांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.

मुंबई, नवी मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांलगत असलेल्या आणि सिडकोच्या नवी मुंबई परिसरात मोडणाऱ्या उरणच्या विकासाचा आराखडा ४५ वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आला. त्यात औद्योगिक आणि नागरी अशा दोन भागांत उरण तालुक्याचा विकास होत आहे. उरण खाडीकिनारी असल्याने पाणीटंचाई ही येथील नेहमीचीच समस्या आहे. तरी गेल्या काही वर्षांपर्यंत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून गावतळ्यांचे संरक्षण करीत त्यावर मात केली जात होती. तर विविध योजनांतून पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर उन्हाळ्यातील आठ महिन्यांत केला जात होता, मात्र वाढत्या नागरीकरणात पाण्याचे हे सर्व नैसर्गिक स्रोत नष्ट झाले आणि केवळ धरणातून नळाद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ावरच अवलंबून राहण्याची वेळ उरणवासीयांवर आली.

नागरीकरण व औद्योगिकीरणात जसजशी वाढ झाली तशी टंचाई भासू लागली. उरण तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायती, उरण नगरपालिका तसेच येथील औद्योगिक विभागासाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा यासाठी १९६० च्या दरम्यान रानसई धरण बांधण्यात आले. ज्या वेळी हे धरण बांधण्यात आले त्या वेळी त्याची क्षमता १० दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. गेल्या ४५ वर्षांत धरणातील गाळ न काढल्याने धरणाची क्षमता घटून ती ७ दशलक्ष घनमीटरवर आली आहे. त्यामुळे उरणमध्ये फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यांतच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबईच्या हेटवणे धरणातून दिवसाला १० एमएलडी पाणी उसने घ्यावे लागते. यातील निम्मे म्हणजे ५ एमएलडी पाणीच नागरिकांना मिळत असल्याने त्याचाही फारसा फायदा होत नाही.

धरणातील वाढती पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी एमआयडीसीनेच धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. ही मागणी येथील रहिवासी २० वर्षांपासून करीत होते. तब्बल ११ वर्षे लोटल्यानंतरही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. धरणाची उंची वाढवल्यानंतर वन विभागाची काही जमीन ओलिताखालील क्षेत्रात येत आहे. त्याला परवानगी मिळालेली नाही. तसेच धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव पडून राहण्यामागे अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून धरण क्षेत्रात ११०० मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर रानसई धरण भरून वाहू लागते. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत होणाऱ्या पावसाचे ३० दशलक्ष मीटर पाणी वाया जाते.

नैसर्गिकरीत्या मुबलक पाणी मिळत असूनही केवळ नियोजनाअभावी निर्माण होणारी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी येथील रहिवाशांची अपेक्षा आहे. एमआयडीसी हे सक्षम महामंडळ असून त्यांच्यासाठी रानसई धरणाची उंची वाढवण्याचा खर्च हा न परवडणारा नक्कीच नसावा, त्यामुळे राज्याच्या महसुलात भर टाकणारा तसेच तहानलेल्या उरणकरांना पुरेसा व नियमित पाणीपुरवठा करणारा हा प्रस्ताव लकरात लवकर मंजूर व्हावा आणि पाणीप्रश्न कायमचा सुटावा, अशी अपेक्षा उरणवासीयांना आहे.

मोरबेचा प्रस्ताव मंजूर

मोरबे धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने या वर्षी झालेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी क्षमता किती तरी पटींनी वाढली आहे. येथील वन विभागाच्या जमिनीला परवानगी मिळाली, तसेच ओलिताखाली आलेल्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. असे असताना उरणच्या रानसई धरणाचा प्रस्ताव केवळ येथील लोकप्रतिनिधीच्या नाकर्तेपणामुळे धूळ खात पडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संपूर्ण उरण तालुक्याचा पाणीप्रश्न मिटेल. नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा पाणीपुरवठा एकटय़ा रानसई धरणातून करणे शक्य होईल.

First Published on September 5, 2017 1:21 am

Web Title: water scarcity issue in uran