पनवेल महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी : कंत्राटांच्या कालावधीविषयी विरोधकांचा आक्षेप पनवेल : पनवेल महानगरपालिका प्रशासन एखाद्या कंत्राटाचा ठेका देताना तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी कंत्राटदाराला नेमून देते. याबाबत महापालिका अधिनियमात नेमकी काय तरतूद आहे याची माहिती सभागृहाला द्यावी, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ शुक्रवारी झालेल्या महासभेत विरोधी बाकांवरील सदस्यांवर आली. ऑनलाइन पद्धतीने झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पनवेल पालिकेने पुढील तीन वर्षे शौचालये स्वच्छ करण्यासाठी १६ कोटी ३४ लाख रुपयांचा एकत्रित ठेका देण्याच्या कामाला सत्ताधारी भाजपकडून मंजुरी देण्यात आली. सभागृहाचा कालावधी एकच वर्षांचा शिल्लक असताना प्रत्येक ठेक्याच्या प्रस्तावावर मंजुरी घेताना एका वर्षांचाच ठेका का दिला जात नाही, असा प्रश्न शेकापच्या सदस्या डॉ. सुरेखा मोहोकर, गणेश कडू, गोपाळ भगत यांनी उपस्थित केला होता. महापालिका स्थापनेच्या दीड वर्षांनंतर अशा प्रकारे प्रस्तावांना वर्षांपेक्षा अधिकच्या कालावधीची मंजुरी देण्याची प्रथा पालिकेत रुजली. याबाबतच्या प्रश्नाला मात्र प्रशासन ठोस उत्तर देऊ शकले नाही. दोन हजार शौचालयांच्या स्वच्छता ३ वर्षांत दिवसातून दोन वेळा करण्याचा खर्च पालिकेने १६ कोटी ३४ लाख रुपये असल्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला. यावर विरोधी बाकांवरून ठेक्याच्या कालावधीची चर्चा झाली. तर पनवेल पालिकेच्या पहिल्या सभागृहाचा कालावधी पुढील वर्षी संपणार आहे, अशा सभागृहातील सदस्यांकडून पुढील अतिरिक्त दोन वर्षांच्या ठेक्यांना का मंजुरी करून घेतली जातेय याविषयी शेकापच्या नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वर्षभराचाच ठेका दिला जातो, मात्र संबंधित ठेकेदाराची सेवा पाहून नंतर त्यास कालावधीची वाढ दिली जात असल्याची सबब पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र सभागृहाची मंजुरी घेताना ती तीन वर्षांसाठी का घेतली जाते यावर कोणतेही ठोस उत्तर पालिका प्रशासन देऊ शकले नाही. तसेच सभागृहाचा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर तत्कालीन सदस्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत पक्षकार म्हणून खेचू शकतो या कार्यवाहीकडे नगरसेवक कडू यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले. पनवेल पालिका क्षेत्रात २६३ सार्वजनिक शौचालयांमध्ये १६४८ सीट्स आहेत. १८ मुताऱ्यांच्या ११४ सीट्स आणि २१ फिरत्या शौचालयांमधील २१० सीट्स आहेत. या सर्व दोन हजार सीट्सची सफाईसाठी पालिकेने एका महिन्यासाठी एका वाहनाने २ लाख २५ हजार रुपये खर्च यापूर्वी केला होता. आठ वाहनांसाठी महिन्याला पालिकेने १८ लाख रुपये खर्च केला आहे. पालिकेच्या स्थायी समिती सभापतींच्या सूचनेनुसार दिवसांतून दोन वेळा स्वच्छता करण्याचे आदेश आल्याने दरमहा १८ लाख रुपयांचा खर्च थेट महिन्याला ३६ लाखांवर पोहोचला आहे. महागाईचा दर पालिका प्रशासनाने ध्यानात घेऊन यावर्षी २० टक्के महागाई ध्यानात घेऊन दरमहा ४३ लाख रुपये खर्चास आणि ३ वर्षांसाठी १६ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याचे महापौर कविता चौतमोल यांनी जाहीर केले. पनवेल पालिकेच्या सभागृहात पत्रकारांना बंदी करोना काळामुळे पनवेल पालिकेची महासभा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असताना पत्रकारांना शुक्रवारच्या महासभेत प्रवेशबंदी केली होती. यावर शेकापच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र पत्रकारांना सभागृहातील कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होण्याची कोणतीही तरतूद पालिकेने केली नव्हती. त्यावर अनेक पत्रकारांनी संताप व्यक्त केला. शेकापच्या अनेक सदस्यांनी पारदर्शक कारभार पालिका करते तर पत्रकारांना का दूर केले जात असल्याचे म्हटले. पत्रकारांना करोनाचे नियम सर्वाप्रमाणेच लागू आहेत. मात्र त्यांना ऑनलाइन सभेचे पासवर्ड व लिंक दिल्यास घरातूनच अनेक पत्रकार महासभेचे वार्ताकन करू शकतील, अशी मागणी पत्रकारांनी केली. दुहेरी आवाजामुळे गोंधळ शुक्रवारच्या ऑनलाइन महासभेत दुहेरी आवाज येत असल्याने सभेदरम्यान गोंधळ झाला होता. पनवेल पालिका ‘टेक्निकली’ नापास असल्याची टिप्पणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य सतीश पाटील यांनी केली. सभागृहनेते परेश ठाकूर आणि आयुक्त देशमुख यांचे निवेदन अनेकांना ऐकू येत नव्हते. करोनामुळे सामाजिक संसर्गापासून सदस्यांचा बचाव होण्यासाठी ऑनलाइन महासभेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र अनेकदा जे सदस्य महापौर चौतमोल यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सभेत त्यांचे मत मांडत नाहीत अशांचा आवाज ‘टेक्निकली’ बंद केल्याचाही अनुभव ऑनलाइन सभेत येतो.
