धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत नवी मुंबईतील वाढीव चटई निर्देशांकाचा (एफएसआय) गेली वीस वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न भाजप सरकारने गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सोडविल्यानंतरही पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे शहरात एकाही इमारत पुनर्बाधणीच्या कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे धोकादायक इमारतींत जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होऊ लागला आहे. इमारती धोकायदायक ठरवणाऱ्या समितीची एक औपचारिक बैठक वगळता धोरणात्मक अशी एकही बैठक न झाल्याने ही प्रकरणे अडगळीत पडली आहेत. पालिकेचा ‘हजारी’ नियोजन विभाग याला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. अडीच एफएसआयबरोबरच इतर पुनर्बाधणी प्रकरणेदेखील लक्ष्मीदर्शनासाठी प्रतीक्षेत ठेवण्यात आली असल्याचे समजते. नवी मुंबईतील वाढीव चटई निर्देशांकांच्या प्रश्नाचे गुऱ्हाळ गेली वीस वर्षे चर्चेत होते. लोकसभा, विधानसभा आणि पालिकेच्या पाच निवडणुका या एका प्रश्नाभोवती फिरवल्या गेल्याचे दिसून येते. वीस वर्षे रखडलेल्या अत्यंत जटिल प्रश्नाची तड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर वीस महिन्यांत लावली. त्यामुळे नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील हजारो रहिवाशांनी गतवर्षी ४ फेब्रुवारीला अक्षरश: दिवाळी साजरी केली. वाढीव एफएसआयची नितांत गरज असलेल्या वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील रहिवाशांनी तर मोठय़ा घरांचे स्वप्न पाहण्यासही सुरुवात केली आहे. मात्र गेल्या एक वर्षांत नवी मुंबईतील वाढीव एफएसआयचे एकही प्रकरण पूर्णत्वास गेलेले नाही. त्यामुळे येथील रहिवाशांच्या नाराजीत दिवसेंदिवस भर पडू लागली आहे. केवळ पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पुनर्बाधणीची प्रकरणे पूर्ण होत नसल्याची चर्चा आहे. वाशीतील आठ इमारतींना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने या विभागाने मध्यंतरी या आठ प्रकरणांना हिरवा कंदील दाखविला होता. मात्र राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षण समितीच्या मंजुरीशिवाय धोकादायक इमारतींना वाढीव एफएसआय मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी अट शासनाने घातली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी हाच मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. त्यामुळे एफएसआय मंजूर करण्यापूर्वी त्या इमारतीची तपासणी करणे आवश्यक ठरले आहे. या समितीची एक बैठक वगळता अद्याप दुसरी बैठक झालेली नाही. ही बैठक घेण्यास पालिकेचा पुढाकार महत्त्वाचा असून असा पुढाकार घेतला जात नसल्याने ही प्रकरणे अडगळीत पडली आहेत. याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या जाणार असून पालिकेचे धोरण जनहिताच्या दृष्टीने उदासीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सिडको, पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कोकण विभागीय सहसंचालक (नगररचना) यांचा या समितीत समावेश आहे. वाढीव एफएसआयच्या या राजकारण व अर्थकारणात काही शाळा व सेवाभावी संस्थांची प्रकरणेदेखील अडकून पडली आहेत. एक ना धड भाराभर चिंध्या असलेल्या या नियोजन विभागाकडे पुनर्बाधणी किंवा नवीन बांधणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना गेली वीस वर्षे रखडलेला शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे सौजन्य या विभागाने दाखविलेले नाही. त्यामुळे गावांच्या विकासाला खीळ बसली असून ती नियोजनाच्या दृष्टीने भकास झाली आहेत. अडीच एफएसआय मंजुरीला आज एक वर्ष झाले. वर्षपूर्तीनिमित्ताने आम्ही एकमेकांना शुभेच्छादेखील दिल्या, पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होताना दिसत नाही. वाढीव एफएसआयच्या प्रकरणाला मंजुरी देऊ नये यासाठी काही नेत्यांचा पालिकेवर दबाव आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना हा दबाव, राजकारण कळत नाही, पण सरकारने अनेक वर्षांच्या संघर्षांनंतर मंजूर केलेला एफएसआय योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही लागू का केला जात नाही, असा प्रश्न पडला आहे. सिडकोच्या चुकांची शिक्षा आम्ही भोगत आहोत. यात अनेक रहिवासी हे जग सोडून गेले, आता आणखी किती जण मृत होण्याची पालिका वाट पाहत आहे? - अशोक पालवे, सचिव, पंचरत्न सोसायटी, सेक्टर नऊ, वाशी
