नवीन गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी अथवा पुनर्विकासासाठी सर्व सदस्यांची सहमती अनिवार्य असल्याची अट राज्य शासनाने शिथिल केली आहे. इमारतीतील ५१ टक्के रहिवाशांनी अनुमती दिल्यास सोसायटी नोंदणी किंवा पुनर्विकास होऊ शकतो, असा निर्णय नगरविकास विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. सहा महिन्यांपूर्वी सहकार आयुक्तांनी या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यावर या नगरविकास विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. यानंतर नगरविकास विभागाकडून कायद्यात सुधारणा करणारा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न बिकट झाला आहे. पुनर्विकासासाठी सिडको आणि पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. त्याव्यतिरिक्त सर्वच रहिवाशांची सहमती असणे आवश्यक असल्याची अट ‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९७०’ मध्ये असून ती अडचणीची ठरत होती. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्त्वाचा असल्याने १०० ऐवजी ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती ग्राह्य़ धरली जावी, असा अभिप्राय नोंदविण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या रहिवाशांना होणार आहे.
