दिघा परिसरातील अनाधिकृत बांधकामांवर मंगळवारी अखेर कारवाईचा हातोडा पडला. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायलयाने दिले होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आधिकाऱ्यांनी मंगळवारी या धडक कारवाईस सुरुवात केली. यावेळी दिघा परिसरातील दोन इमारतींवर प्रचंड बदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे एमआयडीसीचे उपअंभियता अविनाश माळी यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दिघा परिसरात एमआयडीसी, सिडको तसेच अन्य मोकळया भूखंडांवर भूमाफियांनी बिनदिक्कत अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यांनतर न्यायालयाने संबधित प्राधिकरणाला खडसावत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सिडको व एमआयडीसी प्राधिकरणाने याबाबतचा अहवाल गेल्या माहिन्यात सादर केला. यानंतर उच्च न्यायलयाने ९४ बेकायदा इमारतींवर हातोडा चालवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर स्थानिकांनी याविरोधात रणशिंग फुंकले. दिघा घर बचाव संघर्ष समितीने रहिवाशांची बठक घेऊन आंदोलनाचा इशारा देत मंगळवारी दिघा बंदची हाक दिली होती. मंगळवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात एमआयडीसीचे आधिकारी दिघा परिसरातील बिंदू माधव नगर परिसरात कारवाईसाठी दाखल झाले. यावेळी स्थानिक नागरिकांनी रस्ता रोको करुन आंदोलनाला विरोध केला. रबाले एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामचंद्र देशमुख यांनी नागरिकांना विरोध न करण्याचे आवाहन करून प्रसंगी कारवाई करण्याचा इशारा दिला. या पथकाने प्रथम दिघा नागरी आरोग्य केंद्राजवळच्या बांधकामावर कारवाई केली. तर, एमआयडीसीच्या जागेवर असणाऱ्या अनधिकृत अनाथ आश्रमावर हातोडा घालण्यात आला.