न्यायालय नियुक्त पाणथळ तक्रार निवारण समितीची ठाम भूमिका उरण : पाणजे पाणथळ जाहीर करा अगर करू नका, मात्र हे क्षेत्र सागरी किनारा नियमन क्षेत्रात येत असल्याने पाण्याचे प्रवाह अडविणे व बांधकाम करणे बेकायदा आहे, अशी भूमिका पाणथळ तक्रार निवारण समितीने घेतली आहे. उरणमधील पाणजे पाणथळ क्षेत्र आणि जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या २८९ हेक्टर जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता पर्यावरणप्रेमींचा लढा सुरू आहे. याबाबत पर्यावरणप्रेमींना धमक्याही देण्यात आल्या आहेत. मात्र सिडको प्रशासनाने पाणजे पाणथळ नसल्याचे सांगितले आहे. अंतर्गत भरती प्रवाह मार्ग हे पाणथळीचा भाग नाही, याविषयी सिडको वाद घालत असून मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पाणथळ तक्रार निवारण समितीने सिडकोची ही भूमिका नाकारली आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या लढय़ाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच या समितीने नेरूळ येथील एनआरआय आणि टीएस चाणक्य पाणथळ क्षेत्राची पार्श्वभूमी पाहता, या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्याने तसेच भरतीचे प्रवाह रोखण्यात आल्याने महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए)ला याप्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. बैठकीत पाणथळ तक्रार निवारण समितीचे सदस्य स्टॅलिन डी. यांनी सिडकोच्या भूमिकेस विरोध दर्शवला असून शहर नियोजनकाराविरुद्ध तक्रारी असताना त्यांनी स्वत:च न्यायनिवाडा करू, असा सल्लाही दिला आहे. या वेळी त्यांनी पाणजे क्षेत्र हे सागरी नियमन क्षेत्राअंतर्गत येत असून त्यांचे संवर्धन आवश्यक असल्याचे वन संवर्धक (सीसीएफ) आणि महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) यांनीही सांगितले आहे. त्यामुळे हे पाणथळ क्षेत्र असल्याचे पुरेसे पुरावे असून या मालमत्तेचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. तसेच सर्व पुरावे सादर करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. पर्यावरणप्रेमींकडून स्वागत न्यायालय नियुक्त पाणथळ तक्रार निवारण समितीने घेतलेल्या या भूमिकेचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे. नॅट कनेक्ट संस्थेचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी सांगितले की, सिडकोने निसर्गासोबत खेळू नये. मिठागरांच्या क्षेत्रात बांधकाम न करण्याचे निर्देश राज्य पर्यावरणमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत आणि स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही याविषयी दखल घेतल्याने पाणथळ क्षेत्राला संरक्षण देण्यात यावे. तर पाणजे क्षेत्र संवर्धनाबाबत आम्ही आग्रही आहेत. मात्र सिडको आणि समाजातील काही स्वार्थी घटकांनी सिमेंटचे जंगल तयार करण्यासाठी हे ‘नाशसत्र’ चालवले असल्याचा आरोप श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान प्रमुख नंदकुमार यांनी केला आहे. सागरी नियमन क्षेत्रात पाण्याचा प्रवाह अडविणे, त्यावर बांधकाम करणे बेकायदा आहे. तसेच कोस्टल मॅनेजमेंट झोन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून पाणी असल्याचे तसेच वन विभागानेही पक्ष्यांचे स्थान असल्याचे सांगितले आहे. असे असताना हे पाणथळ नाही हे सिडकोचे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे हा परिसर पक्ष्यांसाठी राखीव ठेवण्यात यावा. - स्टॅलिन डी., पाणथळ तक्रार निवारण समिती, सदस्य
