अनुकंपा तत्त्वावर सिडको कर्मचाऱ्यांच्या नातवांना नोकरी 

शुक्रवारी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. साफसफाई कर्मचाऱ्याबरोबर अकाली मूत्यू पावलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना लागू होणार आहे. सिडकोचा कारभार कंपनी कायद्यानुसार चालत असल्याने हा निर्णय सिडको संचालक मंडळाच्या मान्यतेवर अवलंबून आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या साफसफाई कर्मचाऱ्यांच्या नातवांना या अनुकंपा सेवेचा लाभ मिळत आहे. तोच लाभ सिडको कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा यासाठी सिडको कामगार संघटना गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील होती. सिडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यासाठी अनुकूल असल्याचे समजते. सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईतील काही भागात आजही सिडकोचे काही कर्मचारी कार्यरत आहेत. आयुष्यभर घाणीत काम केल्याने या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी आयुष्यमान कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यात काही कर्मचारी हे व्यसनाधीन होत असल्याने या मृत्यू घटनेत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांचे गरीब कुटुंब वाऱ्यावर पडत असल्याची बाब सिडको कर्मचारी संघटनेने प्रशासनाला अनेक वेळा निवेदनाद्वारे सांगितलेली आहे.

राज्य शासनाच्या आदेशाने अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांच्या सज्ञान अपत्याला सेवेत घेण्याची तरतूद आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे सिडकोने काही कर्मचाऱ्यांच्या अपत्यांना सामावून घेतलेले आहे, परंतु यात काही कर्मचाऱ्यांची अपत्ये हे सिडको सेवेत सामावून घेण्यास शाररीक वा शैक्षणिकदृष्टय़ा अपात्र ठरत असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा वेळी या कर्मचाऱ्यांच्या किमान नातवांना सिडको सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी कामगार संघटना गेली अनेक वर्षे करीत आहे.

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांना कर्मचाऱ्यांच्या या असहायतेची जाणीव करून देण्यात आली असून त्यांनीही हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनेला दिले आहे. राज्य शासनाची अंगीकृत कंपनी असलेल्या सिडकोतील साफसफाई कर्मचाऱ्यांच्या नातवांना देखील अनुकंपा तत्त्वावर सिडको सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.

सिडको एक शासकीय कंपनी आहे. त्यामुळे तिचा कारभार हा कंपनी कायद्यानुसार सुरू आहे. अशावेळी राज्य शासनाचे सेवा शर्ती नियमांची अंमलबजावणी करताना संचालक मंडळाची खास मंजुरी घेणे क्रमप्राप्त आहे. -नीलेश तांडेल, अध्यक्ष, सिडको कामगार संघटना, बेलापूर