नवी मुंबई - नवी मुंबई शहरात सिडकोने स्थानिकांच्या जमिनी संपादन केल्यानंतर आजही शहरातील अनेक मूळ गावांसाठी हक्काची खेळाची मैदाने नाहीत. बेलापूर, आग्रोळी, दारावे यासह अगदी दिघ्यापर्यंत अनेक गावांना हक्काची मैदानेच नाहीत. तर दुसरीकडे सिडकोने शहरात शाळांना करारनामे करून दिलेली मैदाने ही शाळेच्या वेळाव्यतिरिक्त व सुट्टीच्या दिवशी स्थानिक नागरीकांना खेळण्यासाठी खुली ठेवण्याची अट असतानादेखील अनेक शाळांनी मैदाने कुलुपबंद करून ठेवली असून, याच मैदानावर फुटबॉल टर्फ उभारून व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. याबाबत सिडकोने शाळांना १८ जानेवारीला नोटीस पाठवून सिडकोने दिलेल्या अटी शर्थींचे पालन करण्याची १५ दिवसांची मुदत दिली होती, अन्यथा सिडकोने कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, शाळांनी केलेले अतिक्रमण हटवले नसून शाळांची मुजोरी सुरू असल्याने सिडकोही कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सिडको कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनविसेने मैदानांवर अवैधरित्या "फुटबॉल टर्फ" उभारून नवी मुंबईतील मैदाने बळकावल्याप्रकरणी खाजगी शिक्षण संस्थांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सिडको प्रशासनाने मैदाने बळकावलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थांना नोटीस काढून फुटबॉल टर्फ १५ दिवसांत निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते. सिडको प्रशासनाने संबंधित शिक्षण संस्थांचे करारनामे रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सिडकोने लेखी आदेश दिल्यानंतरही शाळांची मुजोरी सुरूच असून दुसरीकडे सिडकोही कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. सिडको कारवाई तर करत नाहीच उलट सीवूड्स येथील एका शाळेने नव्याने फुटबॉल टर्फ उभारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या नोटीशीला जुमानतं कोण, असा प्रकार सध्या खासगी शाळांमध्ये सुरू आहे. हेही वाचा - नवी मुंबई : माथाडी नेते शासनाच्या बैठकीच्या प्रतीक्षेत नवी मुंबई शहरात शाळांना सिडकोने भूखंड दिले असताना शाळेशेजारी अनेक शाळांना ४ ते ५ हजार चौ.मीचे भूखंड करारनामा करून दिले आहे. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार व्हावेत, तसेच शाळा तेथे मैदान हवे व शाळेच्या वेळाव्यतिरिक्त मैदान सर्वसामान्य स्थानिकांना खेळासाठी उपयोगी येतील यासाठी सिडकोने ही मैदाने खाजगी संस्थेला करारनामे करून दिली, परंतु नवी मुंबईतील अनेक शिक्षण संस्थांनी ही मैदाने बंदिस्त करून त्यावर पक्के बांधकाम करून फुटबॉल टर्फ उभारले आहेत. तसेच ही फुटबॉल टर्फ त्रयस्थ संस्थांना भाडेतत्वावर देऊन या सार्वजनिक मैदानांचा आर्थिक फायद्यासाठी गैरवापर सुरू असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईतील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी ही मैदाने बंदीस्त करून टाकली आहे. हे मैदान शाळेच्या वेळाव्यतिरिक्त व सुट्टीच्या दिवशी स्थानिकांना खेळासाठी उपलब्ध राहतील असा कोणताही फलक लावला नाही. उलट शाळेव्यतिरिक्त मैदानात खेळायला का परवानगी नाही, असे विचारणा केली असता शाळेचे मैदान आहे असे सांगून अरेरावी केली जाते. तसेच मैदानांमध्ये प्रवेश करता येऊ नये यासाठी कुंपन घालून सुरक्षारक्षक नेमलेले आहेत. हेच फुटबॉल टर्फ हे शाळेतील व शाळेबाहेरील विद्यार्थ्यांना तसेच कार्पोरेट कंपन्यांना भाड्याने तासाला प्रति खेळाडू २०० ते ५०० रुपये प्रमाणे भाड्याने दिली जातात. मुळातच ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने घेतल्या त्या शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गावातील मुलांना खेळण्यासाठी मैदानेच शिल्लक नाहीत. ठराविक वेळासाठी ही टर्फ भाड्याने घेतली जातात व याठिकाणी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत रात्री उशिरापर्यंत ही मैदाने भाड्याने दिली जातात. त्यामुळे शाळेच्या व या मैदानांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरीकांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. याबाबत नेरूळ पोलीस ठाण्यात अनेकवेळा नागरीकांनी तक्रारीही केल्या आहेत. तशाच आंदोलनाची अपेक्षा असून मनसेचे संदेश डोंगरे यांनी या विरोधात आवाज उठवला आहे. फुटबॉल टर्फच्या माध्यमातून लाखोंचा मलिदा खाण्याचे काम राजरोसपणे हे शिक्षण संस्थाचालक करत आहेत. त्यातील अनेकांना राजकीय वरदहस्त आहे. या मैदानातून दिवसाला १८००० ते २०००० रुपयांपर्यंत व महिन्याला जवळपास सहा ते आठ लाखांची कमाई हे शिक्षण संस्था चालक करत आहेत. सिडकोबरोबर केलेल्या करारनाम्याचे हे सरळपणे उल्लंघन आहे. सिडकोने दिलेल्या या मैदानांचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांना नसल्याने मनसेने याबाबत आवाज उठवला आहे. तरीदेखील हे खाजगी शिक्षण संस्था चालक मुजोरपणे ही खेळाची मैदाने बंदिस्त करून त्यावर काँक्रिटीकरण व कृत्रिम गावत लावून फुटबॉल टर्फ बनवत आहेत व त्रयस्थ संस्थांना भाडे तत्वावर देत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांनी व विद्यार्थ्यांनी खेळायचे कुठे असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. हेही वाचा - नवी मुंबई : लिंबू, हिरवी मिरचीच्या दरात वाढ सिडकोने या शिक्षण संस्थांना नोटीस जाहीर केल्या आहेत. या नोटीसमध्ये स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, येत्या १५ दिवसांत हे सर्व फुटबॉल टर्फ निष्कासित करण्यात यावेत. तसे न केल्यास सिडको आपला करारनामा रद्द करेल, परंतु सिडको तोडक कारवाई कधी करणार व कधी करारनामा रद्द करणास, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. याबाबत सिडकोचे अधिकारी दीपक जोगी यांना विचारणा केली असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. तिलक शाळेची मुजोरी नवी मुंबईतील अनेक शाळांना सिडकोने नोटीस पाठवली असून त्यामध्ये सीवूड्स येथील मे. तिलक एज्युकेशन शाळेलाही नोटीस बजावली आहे. याशाळेच्या बाजुला असलेल्या मैदानावर नव्याने टर्फ बनवण्याचे काम मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. सिडकोने शाळेला नोटीस बजावल्यानंतरही या ठिकाणी सुरू असलेले टर्फ निर्मितीचे काम वेगात सुरू असल्याचे चित्र आहे. सिडकोने शाळांना १५ दिवसांत टर्फ हटवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. याबाबत सिडकोला जाब विचारला जाणार असून, सिडकोविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे मनसे पदाधिकारी संदेश डोंगरे म्हणाले.
