भाडेकरूंच्या खिशावर भार

सिडकोने मालमत्ता दर निश्चित केले असतानाही बांधकाम व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने प्रतिचौरस फूट दर आकारात असल्याने मालकीचे घर घेणे सामान्यांसाठी स्वप्न ठरत आहे. अशा स्थितीत भाडय़ाचे घर घेण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो; मात्र भाडेकरूंची इथेही कोंडी करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भाडय़ाच्या दरात घरमालकांनी २५ ते ३० टक्के वाढ केल्याने भाडेकरूंच्या खिशाला कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. वाशी, पामबीच, नेरुळ, ऐरोली आणि सीवूड परिसरात सर्वाधिक दराने घरे भाडय़ाने दिली जातात. याशिवाय कोपरखरणे, घणसोली, रबाले, तुभ्रे  या परिसरात तुलनेने स्वस्त पर्याय सामन्यांना उपलब्ध होत आहेत.

भाडेकरू कायद्यातील नियमाने दहा टक्के भाडेवाढीऐवजी नवीन भाडेकरू आणून दरात दरमहा ३ ते ५ हजार रुपये वाढ केली जात आहे. यात मालमत्ता भाडय़ाने मिळवून देणाऱ्या दलालाचे वर्चस्व अधिक आहे. घर मालक सर्व व्यवहार या दलालावर सोपवून महिन्याचे भाडे आकारण्यावर अधिक कल असतो. भाडेकरू प्रामुख्याने कामगार वर्ग आहे. यासाठी भाडेकरूला गृहनिर्माण संस्थेलाही काही रक्कम अदा करावी लागत आहे. वाशीमध्ये वन बीएचकेसाठी १५ ते १६ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे मोजावे लागत आहे. हीच स्थिती पामबीच मार्गावरही आहे. सीवूडमध्ये वन बीएचकेसाठी ११ ते १३ हजार रुपये दरमहा भाडे मोजावे लागत आहे. तर वाशीमध्ये टू बीएचकेसाठी २० हजारांहून अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. घरात सर्व सुविधा उपलब्ध असतील तर हेच भाडे आणखी पाच हजार रुपयांनी वाढविण्यात येत आहे. कोपरखरणे परिसरात माथाडी वसाहतीत सात हजार रुपये मासिक भाडे आकारले जात आहे. याआधी हे भाडे चार हजार रुपये होते. मात्र माथाडी कामगारांनी मूळ घरावर दोन ते अडीच मजले वाढीव बांधकाम केल्याने या बांधकामापोटी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी घरे भाडय़ाने दिली आहेत.

दिघ्यात झोपडपट्टीचा दर वधारला

दिघ्यातील कारवाईनंतर झोपडपट्टी परिसरातील घरमालकांचा भावदेखील वधारला आहे. नावाला झोपडपट्टी असणारा हा परिसर आता टुमदार घरांनी सजल्याने झोपडपट्टी परिसरातदेखील वन रूम किचनचे ५ ते ६ हजार रुपये भाडे आकारले जात आहे. पूर्वी गावठाण क्षेत्रात अत्यल्प दरात भाडय़ाने घरे उपलब्ध व्हायची, मात्र आता मागणी वाढल्याने ग्रामस्थांनीदेखील पूर्वीच्या तुलनेत अधिक भाडे आकारण्यास सुरुवात केली आहे. गावठाण क्षेत्रात ३ ते ४ हजार रुपये मासिक भाडे असलेली घरे सहज मिळायची मात्र आता या ठिकाणीदेखील ५ ते ६ हजार रुपये भाडे मोजावे लागत आहे. चाळ परिसरात देखील ४ ते ५ हजार रुपये भाडे घेतले जाते. झोपडपट्टीतील ज्या घरांत शौचालय आहे, त्यांनी भाडय़ात वाढ केली आहे. वाढती महागाई, घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी घरमालकांकडून भाडे अधिक वाढवून दिले जाते, असे येथील एजंट सचिन पाटील यांनी सांगितले.

अकरा महिन्यांचा करार संपल्यानंतर शक्यतो घरमालक पुन्हा करार करण्यास राजी नसतात. करार वाढवला तरी नियमाने १० टक्केऐवजी सरळ अडीच ते ३ हजार रुपयांची भाडेवाढ लागू करतात. घरमालकांची ही भाडेवाढ स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. परवडत नसतानाही डोक्यावर छप्पर असावे म्हणून ही भाडेवाढ मान्य करावीच लागते. भाडे नियंत्रण कायद्याची कोणतीही अंमलबजावणी नवी मुंबई शहरात होत नसल्याचे दिसून येत आहे. या कायद्याविषयी भाडेकरूंमध्ये जागरूकता नाही.

– सागर कांबळे, रहिवासी