विकास महाडिक १४ अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाईची शक्यता सिडकोचे साहाय्यक जनसंपर्क अधिकारीपद मिळवण्यासाठी अनुसूचित जमातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणारे सिडकोचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्यासारखे ४२ अधिकारी, अभियंता आणि वास्तुविशारद सिडकोत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यातील १४ जणांवर सिडको प्रशासन विभाग लवकरच कारवाई करणार असल्याचे कळते. सिडकोच्या प्रशासन, लेखा, कार्मिक, अभियंता, नियोजन, अतिक्रमण या विभागांत जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवलेल्यांची संख्या मोठी असल्याची चर्चा आहे. सिडकोत काही वर्षांपूर्वी परप्रांतीय अधिकाऱ्यांची भरती झाली. नियोजन आणि अभियंता विभागातील अभियंता आणि वास्तुविशारदांचा यात समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांकडून देण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, मात्र हे प्रमाणपत्र राज्य जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून अद्याप वैध ठरविण्यात आलेले नाही. सिडकोतील काही अधिकारी अभियंता निवृत्त झाले आहेत. त्यातील काही जणांनी उच्चपदापर्यंत मजल मारून सर्व सेवा-सुविधा लाटल्या आहेत. प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यास ही प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिडकोतील अनेक अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. मध्यंतरी सिडकोत आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांसमोरही ही माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना सिडकोच्या प्रशासन विभागाने आतापर्यंत पाच ते सहा स्मरणपत्रे दिली आहेत पण त्यांनी त्याला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही. निनावे यांच्यावर कारवाई झाल्याने जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जातीची प्रमाणपत्रे तातडीने मागविण्यात यावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहेत. बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या सर्वच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी सिडको वर्तुळात होत आहे. यासंदर्भात सिडकोच्या प्रशासन अधिकारी विद्या तांबवे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात दूरध्वनीवरून बोलण्यास नकार दिला. निनावे यांनी केलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रशासनाला त्यांच्यावर कारवाई करणे भाग पडले. ही कारवाई केली गेली नसती तर तो न्यायालयाचा अपमान ठरला असता असे आता स्पष्ट झाले आहे. निनावे यांच्या या बडतर्फीवर एका वकील असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांने माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत माहिती मागवली आहे. निनावे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच आतापर्यंत त्यांना दिलेले वेतन व भत्ते त्यांच्याकडून वसूल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
