विकास महाडिक महापालिकेने विकास आराखडा तयार करून भूखंडांवर नोंदवलेले आरक्षण हे सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांसाठी आहे. भावी पिढीसाठी ते सर्व आरक्षण टिकून राहिले पाहिजे. त्यासाठी झोपेचे सोंग केलेल्या नवी मुंबईकरांनी जागे होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईचा आगामी काळात विकास होण्यापेक्षा ती अधिक भकास होईल. नवी मुंबई पालिकेने २२ महिन्यांपूर्वी शहराचा एक सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी सादर केला आहे. या विकास आराखडय़ात पालिकेने भविष्याच्या विचार करून पालिका क्षेत्रातील ५६४ भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे. या आरक्षणामुळे सिडकोची जवळपास ६०० हेक्टर जमीन हातातून जाणार आहे. नगरविकास विभागाने हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली तर सिडकोला सुमारे वीस हजार कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडे परवानगीसाठी गेल्यानंतर सिडको प्रशासनाचा संताप अनावर झाला. आमच्या जमिनीवर आरक्षण टाकणारी पालिका कोण, असा सवाल उपस्थित करून सिडकोने पालिकेच्या आरक्षणावर आक्षेप घेतले. पालिकेपेक्षा शासनाला सिडको प्रिय असल्याने पालिकेला सापत्नपणाची वागणूक मिळणार हे ओघाने आलेच आहे. सिडको ही राज्य शासनाची कंपनी आहे. शासनाने तिच्यात चार कोटी ९५ लाखाची गुंतवणूक करुन १९७० मध्ये सुरू केली आहे. नवी मुंबई शहर वसविण्याची जबाबदारी देताना शासनाने या कंपनीच्या हाती १६ हजार हेक्टर जमीनदेखील विकासासाठी दिलेली आहे. सिडको गेली ५० वर्षे या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून विकसित झालेली जमीन विकून कोटय़वधी रुपये कमावीत आहे. वेळप्रसंगी शासनाला आर्थिक मदत करीत आहे किंवा शासनाने आदेश दिलेल्या प्रकल्पात गुंतवणूक करीत आहे. मागील काही वर्षांत सिडकोकडे नऊ हजार कोटी रुपये विविध वित्त संस्थांमध्ये ठेवी स्वरूपात पडून होते. मात्र सिडकोने हाती घेतलेल्या विमानतळपूर्व विकासकामे आणि महागृहनिर्मितीमुळे यातील बहुतांशी रक्कम खर्च झाली आहे. त्यात शासनाच्या आदेशाने काही समाजोपयोगी प्रकल्पात सिडकोचा निधी खर्ची झाला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भरलेल्या तिजोरीने तळ गाठला असल्याने भूखंड किंवा घरे विकून निधी उभारण्याचा सिडकोचा सध्या एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. या विक्री कार्यातून सिडकोचे अधिकारी आपलंही चांगभलं करून घेत आहेत, हा भाग वेगळा आहे. सिडकोने उभारलेले आणि पालिकेने योग्य ती देखभाल आणि दुरुस्ती करून राखलेल्या नवी मुंबईतील भूखंडांना लाखो रुपयांचा भाव आहे. सर्वसामान्यांना कळेल अशा भाषेत सांगायचे झाले तर नवी मुंबईतील एक लादी (एक फुटाची) दोन ते तीन लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे पालिकेने विकास आराखडय़ात आरक्षण टाकलेल्या ६०० हेक्टर जमिनीवर सहज पाणी सोडणे सिडकोच्या पचनी पडणारे नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची आवडती कंपनी असलेल्या सिडकोने या विकास आराखडय़ात अनेक विघ्न टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पालिकेने दिवा ते दिवाळ्यापर्यंत टाकलेल्या आरक्षण सिडकोला मान्य नाही. त्यामुळे नगरविकास विभागाकडे सातत्याने तक्रार करून हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यापासून रोखण्यात आला आहे. तो आणखी किती काळ अडगळीत ठेवला जाणार आहे हे शासनाशिवाय कोणाला सांगता येणार नाही. पालिकेला आरक्षण टाकण्याचा एमआरटीपी कायद्यानुसार अधिकार आहे आणि पालिकेच्या निर्णयावर पायबंद घालण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे. त्यामुळे हे भिजतं घोगडे गेली २२ महिने पडून असून या संधीचे सोने करताना सिडकोने आरक्षण टाकण्यात आलेले अर्धे भूखंड विकले आहेत किंवा विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. आता सिडकोने त्यांच्या मालकीचे भूखंड विकले तर बिघडले कुठे. मात्र या विक्री कार्यक्रमामुळे नवी मुंबईकरांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. नवी मुंबईकराची पुढची पिढी यासाठी जाब विचारणार आहे. सिडको शहरातील सर्व मोक्याचे भूखंड विकत असताना तुम्ही काय करीत होतात, असा प्रश्न ही पिढी विचारणार आहे. कारण पुढील काळात लागणारे रुग्णालय, शाळा, कॉलेज, उद्यान, मैदानांसाठी एक इंच मोकळी जागा या शहरात राहणार नाही. त्यामुळे पालिका सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्यान, मैदानांची जागा कमी करून सार्वजनिक शौचालय, समाज मंदिर, रुग्णालय, शाळा यांसारख्या सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भूखंड विकणे आणि त्यातून नफा कमाविणे हा सिडकोचा आवडता उद्योग आहे. त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील भूखंड विकले जात आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व बिनबोभाट (यासाठी विकासकांमध्ये भूखंडांची वाटणी झाली असून प्रत्येकाच्या आवडीनावडीनुसार भूखंड दिले जात आहेत) सुरू असताना नवी मुंबईतील एकही राजकीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता (धार्मिक स्थळे पाडण्यात आघाडीवर असलेले समाजसेवक) संस्थेला सिडकोच्या या विक्री कार्यक्रमावर आक्षेप घेतलेला नाही किंवा त्यासाठी आंदोलन उभारलेले नाही. वाशीतील एका तरुणाने निशांत भगत, सुनील गर्ग, आणि एक शाळा जयपुरियार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र ही दाद केवळ सानपाडा क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. या प्रश्नाबाबत शहरातील प्रत्येक घटकाने आवाज उठविण्याची गरज आहे पण सर्व जण क्षणिक वाद, विवाद, राजकारण, निवडणूक कधी होणार या विवंचनेत आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या या विक्री कार्यक्रमाला रस्त्यावर उतरून कोणी विरोध करताना दिसत नाही. कदाचित या प्रश्नाची धग या राजकीय, सामाजिक मंडळींना अद्याप कळली नाही. सिडकोने अर्धे भूखंड विकून टाकले आहेत.
