उरण : जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्केचे विकसित भूखंड मिळावे याकरिता लोकनेते दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वात लढा झाल्याने २०११ ला जेएनपीटीने साडेबारा टक्के देण्याचे मान्य केले असून मागील ११ वर्षांपासून जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाची प्रतीक्षा आहे.१६ मार्च २०२२ ला सिडकोकडून हा कामाची निविदा कंत्राटदारांना दिली असली तरी आतापर्यंत काम सुरू झालेले नाही. तर दुसरीकडे मे महिना सुरू झाल्याने भूखंडाच्या विकासाचे काम पुढील सहा महिन्यांसाठी पुढे जाण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.जेएनपीटी ‘साडेबारा टक्के’चे भूखंड देण्यासाठी जेएनपीटीने करळ ते दास्तान फाटा दरम्यानची १११ हेक्टर जमीन आरक्षित केली आहे. या जमिनीवर साडेबारा टक्केचे भूखंड विकसित करण्याची जबाबदारीही सिडकोला दिलेली आहे. त्याकरिता लागणारा निधी जेएनपीटीने सिडकोकडे वर्ग केला आहे. मात्र सिडकोकडून या कामाची निविदा काढण्यात दिरंगाई केली जात होती. सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने १७ मार्च रोजी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर १६ मार्च लाच सिडकोकडून जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाच्या विकास कामाला मंजूरी देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाच्या विकासाचे काम सुरू न झाल्याने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या संदभार्त सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता तपासून पहावे लागेल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
