बांधकाम क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका सिडकोच्या भूखंड विक्री प्रक्रियेला बसला असून नेरुळ व खारघर येथील एकूण तीन भूखंड विकासकांनी सिडकोच्या पणन विभागाकडे परत देऊन टाकले आहेत. त्यामुळे या भूखंडांची करोडो रुपयांची इसारा रक्कम सिडकोने जप्त केली आहे. आर्थिक मंदीमुळे हे भूखंड विकासकांनी परत केल्याचे सिडको प्रशासनाला मान्य नाही. याच काळात सिडकोत सुमारे ४० भूखंड विक्रीचे व्यवहार पूर्ण केले जात आहेत, असा दावा केला जात आहे. देशात आर्थिक मंदीचे चटके अनेक क्षेत्रांना बसत असून त्यात रिएल इस्टेट क्षेत्र जास्त प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम व्यवसायामध्ये नवी मुंबई आघाडीवर आहे. त्यामुळे या आर्थिक मंदीचा मोठा फटका नवी मुंबईला बसला असून अनेक विकासकांची घरे व गाळे विक्रीविना पडून आहेत. ही संख्या तीस हजारांच्या घरात जात असून नुकत्याच झालेल्या मालमत्ता विक्री प्रदर्शन केंद्रात केवळ चौकशी झाली असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील रिएल इस्टेट क्षेत्राला बसलेला फटका मोठय़ा प्रमाणात जाणवू लागला आहे. त्यात सिडकोने सहा महिन्यांपूर्वी खारघर व नेरुळ येथे विकलेल्या काही भूखंडांपैकी तीन भूखंड सिडकोला रद्द करण्याची वेळ आली आहे. नेरुळ येथील मोक्याचा भूखंड आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा असून खारघर येथील भूखंड तीन हजार चौरस मीटरचे आहेत. एक लाखापेक्षा जास्त प्रति चौरस मीटर दराने हे भूखंड घेण्याची तयारी विकासकांनी दाखविल्याने त्यांची किमत काही कोटींच्या घरात जाणारी आहे. त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम भरून घरे किंवा गाळे येत्या काळात विक्री न झाल्यास ही गुंतवणूक हातबट्टय़ाची ठरेल असा विचार करून हे भूखंड घेण्यात आलेले नाहीत. आर्थिक मंदीमुळे या भूखंडांचा पुढील करोडो रुपयांचा व्यवहार विकासक पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी इसारा रक्कम म्हणून भरलेले सुमारे चार कोटी रुपये सिडकोने जप्त केलेले आहेत. सिडकोत अशी स्थिती १९९७ च्या सुमारास झाली होती. आर्थिक मंदीमुळे विकासकांनी भूखंड सिडकोला परत केले होते. त्याला शासनाने मान्यता दिल्याने अनेक विकासकांनी इसारा रक्कम व काही रकमेची कपात सहन करून हे भूखंड रद्द केले होते. सिडकोने त्यानंतर परत (सरेंडर) करण्याची पद्धत रद्द केली असल्याने आता केवळ विकासक या भूखंडांचे पुढील व्यवहार न करता पाणी सोडू शकत असल्याने तीन विकासकांनी या व्यवहारावर पाणी सोडले आहे. सिडकोतील या भूखंड परतीच्या व्यवहारामुळे रिेएल इस्टेटमध्ये आर्थिक मंदी असल्याचे सिडको प्रशासन मानण्यास तयार नाही, पण अवाच्या सव्वा दर भरल्याने ही वेळ विकासकांवर आल्याची सिडकोच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खारघर व नेरुळ येथील तीन भूखंडांची पुढील प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने ते रद्द करावे लागले आहेत. त्यामुळे रिएल इस्टेटमध्ये मंदी असल्याचा निकष काढता येत नाही. याच वेळी सिडकोत आणखी काही भूखंडांचे करारनामे प्रक्रिया सुरू आहे. विकासकांनी हे भूखंड घेताना आर्थिक गणित न जुळवल्याने भूखंडाच्या इसारा रक्कम सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. विवेक मराठे, पणन व्यवस्थापक, सिडको
