विकास महाडिक दिघा येथील कारवाईनंतर बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल ही आशा फोल ठरली असून स्थानिक प्राधिकरणांच्या आशीर्वादामुळे महामुंबईत आजही हजारो बेकायदा बांधकामे दररोज उभी राहात आहेत. कोपरखैरणेसारख्या शहरी भागातही आता गरजेपोटी १०० मीटरच्या इवल्याशा भूखंडावर चार मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे नियोजित शहरातील या वसाहतीत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असून त्याला पालिकेचे अधिकारी कारणीभूत आहेत. महामुंबई क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांनी परिसीमा गाठली आहे. भूखंड आणि घरांना आलेला सोन्याचा भावामुळे या बेकायदा बांधकामांना गेल्या वीस वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळालेली आहे. दिघा येथ एमआयडीसीच्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या पाच मजली बेकायदा इमारती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे जमीनदोस्त केल्या गेल्या आहेत. या इमारतींवरील कारवाईने हजारो रहिवाशांचे संसार रस्त्यावर आले. गावाकडील जमीनजुमला, सोनेदागिने विकून ही घरे विकत घेतली गेली होती. एका जनहित याचिकेमुळे न्यायालयाला कारवाईचे आदेश द्यावे लागले. अशा प्रकारे सर्वच बेकायदा बांधकामाबद्दल जनहित याचिका दाखल कराव्या लागतील. ते शक्य नाही. दिघा येथील कारवाईपर्यत हे सर्व पचनी पडलेले होते. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. एकटय़ा दिघा गावात अशा प्रकारे पाच पाच मजली बेकायदा इमारती उभ्या राहात असतील तर नवी मुंबईत अशा बेकायदा इमारती किती असू शकतील असा प्रश्न न्यायालयाला पडला होता. दिघा प्रकरणानंतर शहरातील बेकायदा बांधकामांना चांगलाच चाप बसेल असे वाटले होते, पण त्याऐवजी उलट झाले आहे. दिघा गावातील बेकायदा इमारतींचा हवाला देऊन पोलीस, सिडको, पालिका, एमआयडीसी या येथील स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे व काही पत्रकारांच्या भ्रष्टाचार दरपत्रकात वाढ झाली आहे. त्याचे धोतक म्हणून रबाले येथे सुरु असलेल्या एका बेकायदा बांधकाम धारकाला दमदाटी करुन दहा लाख रुपयांची लाच सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी मागितली होती. त्यातील अडीच लाखाचा हप्ता घेताना त्यांना अटक करण्यात आली. ही लाच सिडको उपाहारगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून घेतली जात असल्याने त्यालाही या दोन अधिकाऱ्यांच्या सोबत तुरुंगात जावे लागले आहे. सिडकोत या बेकायदा बांधकामात लाच घेण्याच्या तीन पद्धती आहेत. एक, नोटीसाच्या भितीने तडजोड केली जात आहे दोन, प्रत्यक्षात नोटीस देऊन कारवाई न करण्यासाठी लाच घेतली जात आहे तर तीन कारवाई केल्याचे नाटक करून पैसे उकळले जात आहेत. नोटीस देण्यात आलेल्या बांधकामाला जेसीबीने केवळ ओरबडे करुन बांधकाम व्यवसायिकाला पुन्हा काम करण्यास वाव ठेवणे ही तिसरी पद्धत या भ्रष्टाचारामागे नवीन आहे. सिडकोचा हा अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण विभाग म्हणजे अनियंत्रित भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. महामुंबईतील गावात एक लाखापेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यात काही सिडको, पालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची भागीदरी आहे. या वाहत्या गंगेत सर्वच जण सध्या हात धुऊन घेत आहेत. त्यात काही तथाकथित पत्रकारही बेकायदा बांधकामाचे शूटिंग व मोबाईल फोटो काढून चांगभलं करीत आहेत. महामुंबई क्षेत्रात करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामातून एखाद्या प्रकल्पग्रस्ताला अथवा भूमाफियाला पाच लाखापेक्षा जास्त मासिक भाडे येत आहे. दिघा येथील कारवाईनंतर बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल ही आशा फोल ठरली असून स्थानिक प्राधिकरणांच्या आशीर्वादामुळे महामुंबईत आजही हजारो बेकायदा बांधकामे दररोज उभी राहात आहेत. कोपरखैरणेसारख्या शहरी भागातही आता गरजेपोटी १०० मीटरच्या इवल्याशा भूखंडावर चार मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतीतील घरे भाडय़ाने देऊन अतिरिक्त कमाईचे स्त्रोत तयार करण्यात आलेले आहेत. याला पालिकेचे अधिकारी कारणीभूत आहेत. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा दरारा इतका होता की बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना शहरातून गाशा गुंडाळला लागला होता. त्याचवेळी विद्यमान आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्या डोळ्यासमोर बेकायदा बांधकामे उभी राहात आहेत. रामास्वामी यांना वादविवाद, प्रसिद्धी, संघर्ष नको आहे. त्यामुळे तेही या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याचा फायदा त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांनी उचलण्यास सुरुवात केला आहे. त्यामुळे रामास्वामींचा कणखरपणा यात दिसून येत नाही.कोपरखैरणेसारख्या आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बळ विभागातील या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने उद्या शहरी भागात कोणीही बेकायदा बांधकाम करू शकणार आहे. बेकायदा बांधकामाला अभय देणे प्रशासनाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे. शहरी भागात वाढीव चटई क्षेत्राची चोरी करताना इमारतींच्या वर टाकण्यात आलेले कायमस्वरूपी छप्पर हेही एक बेकायदा बांधकामाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखले जाणारे हे शहर भाविष्यात बेकायदा बांधकामांचे शहर म्हणून ओळखले जाईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
