तक्रारी वाढल्याने अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्तांकडून कारवाईचे संकेत नवी मुंबई : करोना साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्याच्या संधीचा फायदा घेऊन नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर लवकरच कारवाईचा बडगा उगारणार आहेत. ग्रामीण भागात आजही बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहात असून काही बेकायदा बांधकामे ही रस्त्यावर करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. या बांधकामांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. बेलापूर आणि घणसोली विभाग कार्यालये याबाबत आयुक्तांच्या रडारवर आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे ऐरणीवर आहे. दिघा येथील एमआयडीसीच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या पाच बेकायदा इमारतींचा प्रश्न तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी एकटय़ा दिघा विभागात सर्रास पाच सात मजल्याच्या इमारती उभ्या राहात असतील तर संपूर्ण नवी मुंबईत किती बेकायदा बांधकामे असतील असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला पडला होता. त्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सिडको हद्दीत २७ हजारांपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. पण ही बांधकामे दिवसागणिक वाढत असून याची संख्या आता ५० हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे. गेल्या वर्षी मार्चपासून सुरू झालेल्या करोना साथ काळात ही बांधकामे अधिक वाढल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी ही बांधकामे सुरू होती. अंतर्गत कामकाजासाठी हा काळ बांधकाम माफियांसाठी सुवर्णकाळ मानला गेला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरनंतर या बेकायदा बांधकामांना पुन्हा सुगीचे दिवस आले असून सध्या ग्रामीण भागात प्रत्येक आळीमध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. याच संधीचा फायदा झोपडपट्टी व काही शहरी भागातील नागरिकांनी देखील उचलला आहे. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणारे, तक्रारी करून कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्त लवकरच कारवाई करणार आहेत. यात घणसोली व बेलापूर येथील विभाग अधिकाऱ्यांचा क्रमांक वरच्या पातळीवर आहे. पथकातील स्थानिक अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी कारवाईचा हा बडगा केवळ विभाग अधिकारी अथवा स्थानिक अधिकाऱ्यांवर न उगारता पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकात गेली अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांवर देखील बदलीची ही कारवाई अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे.
