कारवाईसाठी चढाओढ

नवी मुंबईतील ग्रामीण भागांत सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईसाठी आता सिडको व महापालिका प्रशासनात चढाओढ सुरू झाली आहे. पालिकेला पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाईची तलवार म्यान करावी लागत आहे, तर सिडको पालिकेच्याच कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन व यंत्रणांचा लाभ घेऊन कारवाई करत आहे. विशेष म्हणजे सिडकोच्या कारवाईला पोलीस बंदोबस्त दिला जात असून पालिकेला मात्र बंदोबस्त नाकारला जात असल्याचे चित्र आहे.

नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहिला आहे. त्यामुळे या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिघा बेकायदा इमारत प्रकरणात कारवाई कोणी करायची, असा प्रश्न उभा राहिल्याने न्यायालयाने कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व जमिनींची मालक सिडको असताना पालिका कारवाई करत असल्याचे चित्र दिसून आहे.

मागील वर्षांत पालिकेने तीन हजार छोटय़ामोठय़ा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी किंवा भूमाफियांनी काबीज केलेली जमीन ही सिडकोच्या मालकीची असल्याने ती मोकळी करून घेण्यासाठी सिडकोचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून बेकायदा बांधकामांवर पालिकेने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असताना सिडको कारवाईसाठी पुढे सरसावली आहे.

बुधवारी तळवली गावात सिडकोने कारवाई केली असून त्यासाठी लागणारी सर्व यंत्रणा तसेच कर्मचारी पालिकेचे वापरण्यात आलेले आहेत. या बांधकामांवरील कारवाईत फार मोठे अर्थकारण लपलेले असल्याने ही कारवाई करण्यास सिडकोचे अधिकारी आग्रही असल्याचे चित्र आहे.

गावांमध्ये जानेवारी २०१३ नंतर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन पुढे सरसावलेले असताना सिडकोने गावातील काही मोजक्या बांधकामांना लक्ष्य केल्याचे दिसून येते. अशी कारवाई करताना पालिकेला पोलीस बंदोबस्त दिला जात नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

पोलीस बंदोबस्ताची कमतरता

पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे व पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यामधून विस्तव जात नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आयुक्त मुंढे यांच्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ कार्यक्रमाला पोलीस बंदोबस्त देण्यात येऊ नये, असे एक पत्र पोलिसांनी दिले आहे. पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागासाठी कायमस्वरूपी पोलीस पथक नेमण्यात आले आहे. त्यांचे वेतन पालिकेच्या तिजोरीतून अदा केले जात आहे. अनेक बेकायदा बांधकामे हटवताना कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नयेत म्हणून त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवणे आवश्यक मानले जाते, मात्र पोलिसांनी या अतिरिक्त बंदोबस्ताला मज्जाव केला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना पोलिसांचा आशीर्वाद असल्याचे चित्र शहरात आहे.