कारवाई केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा महापौरांचा इशारा; अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यावर पालिका ठाम एकीकडे बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला असताना, लोकप्रतिनिधींनी मात्र बेकायदा बांधकमांवरील कारवाईविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा बुधवारच्या महासभेत दिला. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी २००० नंतरच्या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण केली. शहरात २००० नंतर बांधण्यात आलेल्या झोपडय़ांवर कारवाई करण्यात येत असून, याला जबाबदार अधिकांऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी बुधवारी झालेल्या महासभेत दिला. २००० नंतरच्या झोपडय़ावर आयुक्तांच्या आदेशानुसार उगारण्यात आलेल्या कारवाईच्या बडग्याचे पडसाद महासभेत उमटले. पालिका प्रशासनाने यापुढे राहत्या घरावर कारवाई केल्यास रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी दिला. प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण म्हणाले, ‘शासनाने २००० पूर्वीच्या झोपडय़ांना संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या झोपडय़ांना कोणत्याही परिस्थितीत हात लावला जाणार नाही. पण त्यानंतरच्या झोपडय़ांवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. गावठाणातील २००० नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दोन महिने थांबल्यास अधिवेशन सुरू होईल, पावसाळा येईल, मग इतरही काही कारणे येतील. मग शासनाने कारवाई करायचीच नाही का.’ बांधकाम उभारताना जे अधिकारी कार्यरत होते त्यांची चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात शासनाच्या भूखंडांवर २००० नंतर बांधण्यात आलेल्या झोपडय़ांवर पालिका आयुक्त तुकाराम तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. आता पर्यंत ७०० पेक्षा अधिक बेकायदा झोपडय़ा तोडण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या कारवाईने बिथरलेले झोपडपट्टीवासीय आणि आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी टपून बसलेले राजकीय पक्ष यांनी आयुक्तांच्या निषेधार्थ कोकण भवनावर मोर्चाही काढला. तरीही पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवल्यामुळे बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले. प्रभाग क्रमांक ६ च्या यादव नगर येथील नगरसेविका संध्या यादव यांनी झोपडय़ांवरील कारवाई थांबवावी, अशी विनंती केली. ज्यावेळी शासकीय जागेवर काही नव्हते, तेव्हा पासून आम्ही तिथे राहत आहोत. पालिकेला गरिबांच्या झोपडय़ाच दिसतात का, बेकायदा टॉवर दिसत नाहीत का, असा प्रश्न त्यांनी केला. परीक्षा दोन महिन्यांवर असताना बेघर करणे योग्य नाही, असे यादव म्हणाल्या. नगरसेवक मनोहर मढवी म्हणाले की, पालिकेचे धोरण दुट्टपी आहे. झोपडपट्टी वसत असताना हात ओले करून घेणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नगरसेविका शुभांगी पाटील म्हणाल्या, २००० नंतरच्या झोपडय़ा तोडता, मग पात्र झोपट्टीवासियांना किती घरे दिली? सभागृह नेते जयंवत सुतार यांनी हिटलरशाही सुरू असल्याची टीका केली. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा पुनर्वसनास पात्र आहेत, पण म्हणून त्यानंतरच्या झोपडय़ा तोडण्यासाठी आहेत असा अर्थ होत नाही. रहिवाशांवर झोपडय़ांत राहण्याची वेळ येते हे शासनाचे अपयश आहे. लोकांना परवडणारी घरे देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. गावठाणातील घरे तोडण्याचा पालिकेला अधिकार नाही. कारवाई म्हणजे संसार रस्त्यावर आणणे नव्हे. लोकशाहीतून न्याय मिळत नसेल तर गुंडगिरी करून न्याय मिळवावा का. उद्यापासून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येऊ नये; अन्यथा मी रस्त्यावर उतरेन. -सुधाकर सोनावणे, महापौर महापालिका न्यायालयाला विनंती का करत नाही की, शाळांच्या परीक्षा होईपर्यंत अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थांबवावी.चार वर्षे कसाबला बिर्याणी खाऊ घालू शकतो, तर परीक्षेसाठी दोन महिने बांधकामांना अभय का देऊ शकत नाही? - नामदेव भगत, नगरसेवक
