प्रदूषण थांबवा, पाणी मिळवा!

जलप्रदूषण टाळण्यासाठी कारखान्यांच्या पाणीपुरवठय़ात ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरच्या १० दिवसांत ज्या कारखान्यांतील प्रदूषण नियंत्रणात आले आहे, अशा कारखान्यांचा पाणीपुरवठा आठवडाभरात पूर्ववत करण्यात येईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. ज्या कारखान्यांतील प्रदूषणाचे प्रमाण अद्याप नियंत्रणात आलेले नाही त्यांची पाणी कपात मात्र कायम राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाणी कपातीमुळे उद्योग ठप्प झाले असून मंत्रालयात सोमवारी सकाळी उद्योगमंत्री, पर्यावरण विभाग व औद्योगिक विभागाची उच्चस्तरीय बैठक झाली. तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (टीएमए) आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी पाठपुरावा केल्यामुळे ही बैठक बोलाविण्यात आली होती.

बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई (पर्यावरण विभाग), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी नंदूकुमार गुरव, अनिल मोहेकर व तळोजा येथील उद्योजक उपस्थित होते. तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील कारखानदार प्रदूषण करत असल्याच्या तक्रारी शेजारच्या गावांमधून येत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उद्योजकांच्या पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला. सुरुवातीला २५ टक्के पाणी कपात करण्यात आली होती. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न न झाल्यामुळे थेट ४० टक्के सरसकट पाणी कपात करण्यात आली. त्यामुळे मागील १५ दिवसांपासून तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग ठप्प झाले आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या मूठभर कारखान्यांसाठी सर्वानाच दोषी ठरवणे योग्य नसल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार सरकारने करावा म्हणून टीएमएच्या सदस्यांनी उद्योगमंत्र्यांना साकडे घातले होते. याच उद्योगक्षेत्रामध्ये ‘विस्टा फूडस कंपनी’चे सल्लागार चंद्रशेखर सोमण यांनी याबाबत उद्योगमंत्री देसाईंचे लक्ष वेधल्यानंतर सोमवारी बैठक झाली. टीएमएच्या वतीने जयश्री काटकर, राजेंद्र पानसरे, दिलीप परुळेकर व सीईटीपीचे श्रीपाद लेले उपस्थित होते. तळोजातील प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

ऑनलाइन देखरेख प्रणाली बसवा

ज्या कारखान्यांची सामायिक प्रक्रिया केंद्राची क्षमता २५ एमक्यूबपेक्षा अधिक आहे, अशा कारखान्यांनी लवकरात लवकर प्रदूषणासंदर्भातील ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम बसवावी, अशी सूचना करण्यात आली. प्रदूषणाचे सर्वाधिक प्रमाण तळोजा सीईटीपीमध्ये असल्यामुळे औद्योगिक विकास मंडळाने हे केंद्र चालवावे, असा विचार या वेळी मांडण्यात आला. येत्या दोन महिन्यांत तळोजा सीईटीपीमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन सीईटीपीचे श्रीपाद लेले यांनी दिले. उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन तत्काळ बैठक बोलाविल्यामुळे उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी समाधान व्यक्त केले.