४० टक्केपेक्षा अधिक भूखंडांचे व्यवहार
केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करून लढून मिळविलेले जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाची प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती पडण्यापूर्वीच अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डर आणि दलालांना कवडीमोलाने विकले असून या व्यवहारात प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डरांना पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी(कुलमुख्यत्यारपत्र) दिल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्ताप्रमाणेच शेकडो प्रकल्पग्रस्त भूखंडावरील आपला हक्क गमावून बसले आहेत. त्यामुळे आपल्या सर्वस्व व एकमेव उत्पन्नाचे साधन असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात पुढील पिढीसाठी मिळविलेली मिळकत आधीच हातची निघून गेली आहे. यामध्ये जवळपास ४० टक्के भूखंडांची विक्री दहा वर्षांपूर्वीच झाली आहे. तर भूखंड हाती पडण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने नव्याने विक्रीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सिडकोपाठोपाठ आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तही बिल्डर व दलालग्रस्त बनू लागला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांनी सातत्याच्या संघर्षांला सोळा वर्षांनी यश आले. ऑगस्ट २०१२ ला केंद्रीय मंत्री मंडळाने जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाला मंजुरी दिलेली आहे. सिडको प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारे भूखंड भावी पिढीसाठी राखून ठेवावेत अशी अपेक्षा दिबांनी आपल्या हयातीत व्यक्त केली होती. मात्र ती फोल ठरली असून सध्या सिडकोच्या साडेबारा भूखंडावर बिल्डरांचाच कब्जा आहे. दुर्दैवाने याचीच पुनरावृत्ती जेएनपीटीतही सुरू झाली आहे. जेएनपीटी प्रशासनाने केंद्र सरकारमार्फत दिलेल्या १११ हेक्टर म्हणजे २७७ एकर जमीन देण्यात आलेली आहे. ही जमीन ३ हजार ५२४ खातेदारांना वाटप करायची आहे. मात्र ती २० टक्के कमी पडणार आहे. मात्र सध्या १४ ऑगस्ट २०१४ काढण्यात आलेल्या शासनादेशानुसार जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटपासाठी महसूल विभागाकडून वारसांच्या नोंदी करण्यात येत आहेत. यापैकी बहुतांशी नोंदी पूर्ण होत आल्याने भूखंडाचे वाटप होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाला ४० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचा बाजारभाव असताना सध्या प्रकल्पग्रस्तांकडून केवळ १० ते १५ लाखांत भूखंड विक्रीला काढले असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका व्यवहार करणाऱ्याने दिली आहे. त्यासाठी पन्नास हजार रुपयांचाच एका भूखंडाला आगाऊ रक्कम दिली जात आहे.