थेट शासनाकडून जमीन न मिळाल्याचे स्पष्टीकरण पनवेल : पेण येथील वरप गावात पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित आदिवासी आश्रमशाळेला थेट शासनाकडून जमीन मिळाली नसल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. ‘परिवर्तन ८४’ संचालित रानपाखरे आदिवासी आश्रमशाळेला १९९५मध्ये मिळालेली ही जमीन २००८ मध्ये पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टला कायदेशीर बाबी पूर्ण करून हस्तांतरित करण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्यात शैक्षणिक प्रयोजनार्थ शासनाकडून जमीन मिळवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांपैकी काहींनी या जमिनींचा मूळ हेतूकरिता वापरच न केल्याचे ‘लोकसत्ता’ने विशेष वृत्तमालिकेतून समोर आणले. यासंदर्भातील वृत्तात पेण येथील वरप गावात पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित रानपाखरे आदिवासी आश्रमशाळेचे कार्य सुरू असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने म्हटले होते. मात्र ही जमीन ट्रस्टने थेट शासनाकडून मिळवली नसल्याचे स्पष्टीकरण पेण उपविभागीय कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे. वरप गावातील एक हेक्टर ६० गुंठे जमीन रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २० जुलै १९९५ रोजी ‘परिवर्तन ८४, पवई, मुंबई’ संचालित ‘रानपाखरे आदिवासी आश्रमशाळेला’ हस्तांतरित केली होती. संबंधित जमिनीवर आश्रमशाळेच्या इमारत बांधकामास २५ जानेवारी १९९७ रोजी परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर २६ जून २००८ रोजी संबंधित जमीन परिवर्तन संस्थेकडून पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती पेण येथील उपविभागीय कार्यालयाकडून ‘लोकसत्ता’ला देण्यात आली. यासंदर्भात रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. रायगड जिल्ह्यातील शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी, येथील विद्यार्थ्यांकरिता अद्ययावत शिक्षणसुविधा जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षणसंस्थांना अल्पदरात जमिनींचे वाटप करण्यात आले. मात्र, यापैकी काही शिक्षणसंस्थांनी त्या जमिनीचा कित्येक वर्षे वापरच न केल्याचे ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेतून समोर आणले. या वृत्तमालिकेमुळे जिल्ह्यासह नवी मुंबईत गेल्या ३० ते ४० वर्षात शिक्षणाच्या नावाखाली कवडीमोल भावाने जमिनी घेतलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
