रायगडमधील १७ कारखान्यांपुढे पेच संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच लस मिळावी असे धोरण आखत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ कारखान्यांना लसीकरण केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे कारखानदारांनी स्वागत केले आहे, मात्र शासन लस देत नाही. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून खरेदीतही अनंत अडचणी आहेत. त्यामुळे कामगारांचे लसीकरण करू, पण लस कुठे आहे, असा सवाल कारखानदार करीत आहेत. लसींची सद्य परिस्थिती पाहता शासकीय व खासगी रुग्णालयांनाही लस मिळत नाही तर कारखान्यांना कोण देणार, असाही प्रश्न कारखानदारांपुढे आहे. त्यामुळे ही योजना अद्याप कागदावरच आहे. जिल्ह्यातील ३ लाख ४ हजार नागरिकांना लस देण्यात जिल्हा प्रशासन यशस्वी झाले आहे. यातील पहिली मात्रा अडीच लाख तर दुसरी मात्रा ५४ हजार नागरिकांनी घेतली आहे. यामध्ये आघाडीवरील कामगार ३८,९५१ तर वैद्यकीय कर्मचारी ३०८७४ ही लस देण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये थेट कामगारांना त्यांच्या कारखान्यातच लसीकरण करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ कारखान्यांना तशी परवानगी दिली. त्यात कारखान्यातच काळजी केंद्र स्वरूपाची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून कामगारांचे लसीकरण करण्यात यावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर २३ एप्रिल रोजी सरकारने या धोरणात बदल करीत कारखानदारांनी थेट वैद्यकीय संस्थांसोबत करार करून लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक कंपन्यांनी लसी खरेदीबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र लस मिळत नाही. यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कामगारांचे लसीकरण होऊ शकले नाही. जिल्हा प्रशासनाने यात मध्यस्थी करीत कारखान्यांना लस खरेदी करण्यात मदत करणे गरजेचे असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. मोठय़ा कंपन्यांमध्येच कामगारांची लसीकरण मोहीम ही योजना स्वागतार्ह व चांगलीच आहे. मात्र यामध्ये अडचणी आहेत. तळोजातील अनेक कंपन्या ही योजना राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही या योजनेसाठी परवानगी मिळत आहे. मात्र मागणीप्रमाणे लस उत्पादन कंपन्यांकडून लस खरेदी थेट करण्यासाठीच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व स्थानिक पालिकांकडे लस उपलब्ध होण्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. तरच या योजनेचे अंमलबजावणी होईल. -जयश्री काटकर, पदाधिकारी, तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोशिएशन
