संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर आदिवासी वाडय़ांमधील अनेक समस्या समोर आल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाला लागणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव तसेच प्रत्येक आदिवासी वाडीपर्यंत वाहने जाण्यासाठीचा रस्ता यांसारख्या अडचणींविषयी सरकार गंभीर असणे गरजेचे असल्याच्या प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून उमटत आहेत. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांतील सर्व सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांना मध्यरात्रीनंतर इर्शाळवाडीची घटना समजली. एनडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी या घटनास्थळी पहिल्यांदा धाव घेतली. रात्रीच्या काळोखात मोबाइलच्या बॅटरी तसेच मोठय़ा बॅटरीच्या प्रकाशात इर्शाळवाडीची वाट अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी धरली. जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गालगतच्या चौक फाटय़ापासून इर्शाळवाडीकडे पायी जाण्यासाठी आदिवासींना तीन तास लागतात. परंतु तीन दिवसांच्या मुसळधारांमुळे येथे वाट निसरडी झाली होती. याच निसरडय़ा वाटेवरून इर्शाळवाडीपर्यंत पोहोचणे हेच मोठे आव्हान पन्नाशीपार झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर होते. एनडीआरएफच्या जवानांनी पहाटेपासून इरशाळवाडीवर पोहोचण्यासाठी आलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवर वर येण्याचे आवाहन केले होते. अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची या डोंगर चढाईतच दमछाक झाली. एनडीआरएफ जवनांनी सकाळपासून मातीच्या ढिगाऱ्याचा उपसा करण्यापूर्वी इमर्जन्सी अ‍ॅलर्ट यंत्रणा कार्यान्वित करून येथे ढिगाऱ्याखाली माणसांचा शोध सुरू केला होता. खराब हवामानामुळे येथे हॅलिकॉप्टरने मदत देणे अशक्य होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मदतीचा आढावा हेलिकॉप्टरने घेता आला नाही. पनवेल, खालापूर उरण येथील आदिवासी वाडय़ांवर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून रस्ता नाही. हा रस्ता सरकारने बांधावा असे अनेक प्रस्ताव वन विभाग आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या दालनात पडून आहेत. इर्शाळवाडीची अवस्था अशीच आहे. राज्यभरातील अनेक गिर्यारोहकांनी इर्शाळगडावर चढाई केली आहे. त्यामुळे हा रस्ता अनेकांना माहीत आहे. भूस्खलन होण्याच्या शक्यतांच्या यादीत इर्शाळवाडीचा समावेश नव्हता. मात्र या घटनेमुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाला पुन्हा अभ्यास करून अशा वाडय़ांपर्यंत जावे लागेल.
