माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांचा इशारा ज्य सरकारने कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) नियमनातून मुक्त केल्यास राज्यात उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा माथाडी कामगार नेते व आमदार नरेंद्र पाटील यांनी दिला आहे. यासंदर्भात सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलालांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त करण्याचा विचार करीत आहे. त्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी एपीएमसी अर्धा दिवस बंद ठेवण्यात आली होती. या वस्तू नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेत सरकारने व्यापाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या लाखो माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार व अन्य घटकांना बेरोजगार करण्याचा घाट घातला आहे. त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून व्यापारी, माथाडी वर्ग राज्यभरात चक्का जाम आंदोलन करतील, अशी भूमिका पाटील यांनी ‘एपीएमसी’मधील जाहीर सभेत मांडली. सरकारला शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव मिळावा असे वाटत असेल, तर कापसाप्रमाणे शेतमालालादेखील हमीभाव द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. पणन विभाग व ‘एपीएमसी’च्या नियमनातून शेतमाल न वगळल्यास केंद्र शासनाद्वारे कृषी उत्पादनाला मिळणाऱ्या अनुदानाला मुकावे लागणार असल्यामुळेच राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्याच्या हालचाली चालविल्या आहेत. या प्रकरणी पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी या विषयावर चर्चा होणार असून हा निर्णय कायमचा रद्द न केल्यास सर्व व्यापारी व माथाडी कामगार १५ दिवस सामूहिक रजेवर जातील, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.
