दहा गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांची स्थलांतर प्रक्रिया सुरू; १५ जूनपर्यंत संमतीपत्राची सिडकोकडून मागणी नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अडथळा ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर प्रक्रिया सुरू झाली असून सिडकोने १५ जूनपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांकडून संमतीपत्र मागितले आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरासाठी लागणारा वाहतूक खर्च, भाडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे पण या गावांमध्ये गेली अनेक वर्षे कामधंद्याच्या निमित्ताने राहणाऱ्या हजारो भाडोत्री रहिवाशांचा संसार वाऱ्यावर पडणार आहे. स्वस्त भाडे असल्याने अनेक परप्रांतीय या ठिकाणी भाडय़ाने राहत आहेत. सिडको येथील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करीत आहे. देशातील पहिला ग्रीनफिल्ड विमानतळ नवी मुंबई, पनवेल येथे उभा राहणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या दोन हजार २६८ हेक्टर जमिनींपैकी ६७१ हेक्टर जमीन दहा गावांखालील आहे. त्यामुळे या गावांना स्थलांतर करणे अनिवार्य असून सिडकोने देशातील सर्वोत्तम पॅकेज ग्रामस्थांना दिले आहे. या जमिनीच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्क्यांचे विकसित भूखंड पुष्पकनगर या नवीन नोडमध्ये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच एक बैठक आयोजित करून नैना क्षेत्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. येत्या दोन महिन्यांत विमानतळ उभारणाऱ्या कंपनीचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार असून सिडको पुढील महिन्यात टेकडी कपात, नदी पात्र बदल, भराव ही कामे हाती घेणार आहे. त्यासाठी येथील प्रकल्पग्रस्तांचे सहकार्य महत्त्वाचे असून व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या कामांचा लवकरच टेक ऑफ होईल, अशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतराची १८ महिने मुदत देण्यात आली असून त्याची सुरुवात जुलै महिन्यापासून होणार आहे. जुलै महिन्यापासून दीड वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर करणे अपेक्षित असून त्यासाठी लागणारे भाडे सिडको देणार आहे. १२ रुपये प्रति चौरस फूट दराने हे भाडे दिले जाणार असून ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे जेवढे क्षेत्रफळाचे घर असेल तेवढे हे भाडे राहणार आहे. घरातील सामान इतरत्र हलविण्यासाठी वाहूतक खर्चदेखील जाणार आहे. याच परिसरात हजारो रहिवासी हे भाडय़ाने राहत असून प्रकल्पग्रस्तांनी चाळी बांधून हे उपजीविकेचे साधन निर्माण केले होते. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड मिळत असल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटणार आहे पण कमी भाडे असल्याने शहराच्या जवळ राहणाऱ्या भाडोत्री रहिवाशांना आपला गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. इतक्या कमी दरात इतरत्र भाडय़ाने घर मिळणे शक्य होणार नाही. आमच्या पुनर्वसनाबाबत आम्ही अजून साशंक आहोत. १८ महिने भाडय़ाने राहिल्यानंतर सिडको पुनर्वसन करणाऱ्या गावात राहण्यास येणार आहोत पण या १८ महिन्यांत गावांची पुनस्र्थापना होईल का? काही प्रकल्पग्रस्तांचे भाडे हे एक उपजीविकेचे साधन होते. त्यामुळे या स्थलांतरात हजारो भाडोत्री विस्थापित होणार असून आमच्या उपजीविकेचे साधन जाणार आहे. -पंढरीनाथ केणी, रहिवासी, चिंचपाडा
