विमानतळासाठी वन विभागाची २५० हेक्टर जमीन

नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेली २५० हेक्टर जमीन सिडकोला देण्यास वनविभागाने संमती दिली आहे. या बदल्यात वनविभागाने रायगड जिल्ह्य़ात इतरत्र तेवढय़ाच जमिनीची मागणी केली होती; मात्र तेवढी जमीन मिळू शकली नसल्याने जमिनी न घेता ही जमीन देण्याची तयारी वनविभागाने दर्शवली आहे. राज्य सरकारनेही या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली.

नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी एक हजार हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. उर्वरित जमीन १० गावांजवळील शेतकऱ्यांकडून आणि काही प्रमाणात वनविभागाकडून संपादीत करून हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सिडकोने विमानतळबाधित १० गावांच्या ६७१ हेक्टर जमिनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेज देऊन त्यांच्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या प्रकल्पात वनविभागाची २५० हेक्टर जमीन आहे. ती सिडकोकडे वर्ग करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ऑक्टोबर २०१६ मध्ये राज्य शासनाकडे सादर केला होता. देशाचा प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला ही जमीन देण्यास वनविभागाने विरोध केला नाही, पण त्या मोबदल्यात तेवढीच जमीन इतरत्र खरेदी करून द्यावी, अशी अट सिडकोने घातली. त्यामुळे सिडको श्रीवर्धन, म्हसाळा, पेण, या तालुक्यांत अशा स्वस्त जमिनीचा गेली पाच वर्षे शोध घेत होती; मात्र सिडकोला अशी स्वस्त खासगी जमीन न मिळाल्याने अखेर अशी जमीन उपलब्ध नसल्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यामुळे वनविभागाने पर्यायी जमीन न घेता राज्य वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या कलम दोन अन्वेय ही जमीन सिडकोला वर्ग करण्याची तयारी दर्शवली. जमीन देण्यासाठी लागणाऱ्या केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या परवानग्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवून दिल्या.

या परिसराचा समावेश

कोपर, वडघर, पारगाव, पारगावडुंगी, उलवे, तरघर, सोनखर, ओवळे, वाघिवली, खाडीपूल भाग,पनवेल, बांबवी या १२ गावांतील २५० हेक्टर जमीन आहे. यात वाघिवलीतील वादग्रस्त बिवलकर जमिनीचाही समावेश आहे.