कर्मचाऱ्यांवरच ‘स्मार्ट वॉच’

आयुक्तांसह सर्वाच्या हातावर बंधनकारक असणारे ‘स्मार्ट वॉच’ आता आवश्यकतेनुसारच दिले जाणार असल्याचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी आणलेली सर्व कायम व कंत्राटी कामगार अधिकाऱ्यांचे लोकेशन ओळखणारी ‘स्मार्ट वॉच’ योजना आता गरजेपुरती उरणार आहे. यातून अधिकाऱ्यांना वगळण्यात येणार आहे.

११ कोटी ५१ लाख १ हजार रुपये खर्चाचा हा प्रस्ताव तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी आणला होता. त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. जीपीआरएस प्रणालीवर असलेल्या या ‘स्मार्ट वॉच’मुळे कर्मचारी किती वाजता कामावर आला, किती वाजता कामावरून गेला, कोणत्या क्षेत्रात तो काम करीत आहे. यासारख्या हालचालींची माहिती मुख्यालयात असणाऱ्या नियंत्रण केंद्राला मिळत होती. मात्र याला पालिका अधिकारी, डॉक्टर व शिक्षकांकडून विरोध होत होता. मात्र मी स्वत: जर मनगटावर घडय़ाळ बांधणार असल्याचे सांगत रामास्वामी यांनी हा विरोध झुगारून ‘स्मार्ट वॉच’ बंधनकारक करण्यात आले होते. ही घडय़ाळे टप्प्याटप्प्याने आठ हजार ७०० पर्यंत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिली जाणार होती. सध्या चार हजार कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर घडय़ाळे दिसत आहेत.

टप्प्याटप्प्याने सर्वच महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांच्या हातात हे स्मार्ट वॉच देण्यात येणार होते. परंतु पालिका अधिकारी यांना या घडय़ाळाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आवश्यकता भासेल तेथेच ही यंत्रणा राबविण्यात येणार असल्याची भूमिका नवे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी घेतली आहे.

जबाबदारी ठेकेदारावर

आतापर्यंत एकूण ४ हजार कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने स्वखर्चातून ही घडय़ाळ खरेदी करून दिली आहेत. मात्र यापुढे ज्या विभागात या घडय़ाळांची आवश्यकता असेल त्या ठिकाणीच ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना स्वखर्चाने न देता संबंधित ठेकेदारावर ही घडय़ाळ देण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहेत. निविदा प्रक्रिया राबविताना तसे नियम समाविष्ट केले जाणार आहेत.

सर्व पालिका अधिकारी व आयुक्तांकरिता ही यंत्रणा राबविणे गरजेचे नाही. ही यंत्रणा वेळकाढूपणा, कामचुकारपणा करणारे कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे ज्या विभागात याची जास्त आवश्यकता असेल त्याच विभागात ही यंत्रणा राबविली जणार आहे. यापुढे कंत्राटी कामगारांची जबाबदारी ही संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. – अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, नवी मुंबई महानगर पालिका