नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सर्वत्र गाजत असताना पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकात किंवा प्रभाग अधिकारी म्हणून काम करण्यास काही अधिकाऱ्यांनी नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागला आहे. पालिका सध्या डिसेंबर २०१२ पूर्वीच्या व नंतरच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करीत आहे. हे काम प्रभाग अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहे. ग्रामस्थांचा रोष टाळता यावा म्हणून हे अधिकारी या विभागातून काढता पाय घेत आहेत. काही अधिकाऱ्यांची या अनधिकृत बांधकामात भागीदारी असल्याने त्या रहिवाशांना समोरे जाताना त्यांची पंचाईत होत आहे. नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. दिघा येथील ९९ इमारतींच्या निमित्ताने तो न्यायालयात गेल्याने त्याला कारवाईचे स्वरूप येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबईच्या ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात ही अनधिकृत बांधकामे तयार होत असताना प्रभाग अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगत कर्तव्य पार पाडले. त्यामुळे या इमारतींना पाणी व विजेच्या जोडण्या मिळाल्या आणि रहिवासी डेरेदाखल झाल्याने ‘सब भूमि गोपाल की’ झाली. झटपट पैसा कमाविण्याच्या वाहत्या गंगेत काही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी काळा पैसा टाकून भागीदारी घेतली आहे. यात मुख्यालयातील काही उच्च अधिकारीही सहभागी असल्याने ही बांधकामे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात फोफावली आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांबरोबरच स्थानिक पोलीस अधिकारी व नगरसेवकांनी प्रत्येक मजल्यानुसार ‘प्रोटेक्शन मनी’ म्हणून पाच लाख रुपये घेऊन दिवाळी साजरी केली आहे. अनधिकृत बांधकामाच्या या गटारगंगेत सर्वाचे हात बरबटले असल्याने आता त्यावर कारवाईची वेळ येईल तेव्हा काय होईल या विचाराने काही अधिकाऱ्यांनी या पथकातून बदली करून घेतली आहे. काहींनी त्यासाठी अडगळतील विभागातही काम स्वीकारले आहे. अनधिकृत बांधकामांना भूमाफियांएवढेच जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पदभार न स्वीकारणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे, मात्र ती नाममात्र आहे.
