शहरबात- पनवेल : फेरीवाल्यांचा पुळका राजकीय नेत्यानांच का?

सिडको प्रशासनाने २० वर्षांपूर्वी नियोजित शहर अशी जाहिरात करून पनवेल परिसरात विविध वसाहती बांधल्या. पाच महिन्यांपूर्वी या वसाहती आणि पनवेल गावाचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यानंतर नियोजित शहराचे रस्ते व पदपथ मोकळे करण्यासाठी पालिका आयुक्त पदावरील व्यक्तीला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत आहे हेच सध्याचे नियोजित शहराचे वास्तव आहे. सामान्यांना चालण्यासाठी मोकळे रस्ते व पदपथ खुले असावे याच एका संकल्पनेवर आयुक्त ही कारवाई करत असल्याचे त्यांचे मत आहे. आयुक्तांच्या या पवित्र्यामुळे सामान्यांची साथ त्यांना मिळते, मात्र फेरीवाल्यांना त्यांच्या बेकायदा जागेतून हलविल्यामुळे आयुक्त सुधाकर शिंदे हे अनेकांना नकोशे झाले आहेत.

फेरीवाल्यांना नकोशे असणारे आयुक्त शिंदे यांनी पनवेल शहरामधील शिवाजी पुतळा ते भाजीमार्केट हा परिसर मोकळा करून दाखविला. कधी नव्हे तर पनवेल गावातील नागरिकांना रस्ते व पदपथाचे दर्शन झाले. सामान्यांची वाट पुन्हा अडविली जाऊ नये यासाठी याच परिसरात आयुक्तांनी फेरीवाले विरोधी पथक सकाळ ते सायंकाळ नेमले. एकीकडे शहर स्वच्छ करण्याचा वसा घेतलेल्या आयुक्त शिंदे यांच्या कारवाईचे स्वागत दुकानदारांनी केले. आयुक्तांनी फेरीवाले मुक्त शहर केल्यापासून गिऱ्हाईक दुकानात शिरू लागले होते. त्यामुळे दुकानदारांचे व्यवसाय काही प्रमाणात वाढला होता, मात्र फेरीवाल्यांवरील कारवाईनंतर आयुक्तांनी आपले लक्ष दुकानदारांनी बळकावलेल्या मार्जिनल स्पेसकडे वळवले आणि ते दुकानदारांना नकोसे झाले.

दुकानाच्या माथ्यावरील वाढीव फलक व पत्र्यांची शेड काढण्यासाठी आयुक्तांनी प्रत्येक दुकानदारांसोबत वाद घालण्याचे अनेक प्रकार घडले. त्यामुळे कालपर्यंत जे आयुक्त दुकानदारांना बरे वाटले तेच आयुक्त कटू वाटू लागले. हे सर्व पनवेल (गावात) शहरात सुरू असल्यामुळे याची झळ सिडको वसाहतींमध्ये बसली नव्हती. अखेर दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी आपला मोर्चा नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठे व खारघरकडे वळविला. फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडघा उघारल्याने कालपर्यंत पालिका हवी म्हणणारे विविध राजकीय पक्षांचे नेते आयुक्तांच्या जाण्याची बातमी पसरविण्यात मग्न झाले. दरम्यानच्या काळात पनवेलमध्ये फेरीवाल्यांनी आयुक्तांविरोधात एकदिवशीय मोर्चा काढला. या मोर्चात सुमारे हजाराहून अधिक फेरीवाले सामील झाले, मात्र आयुक्तांनी आपला पवित्रा बदलला नाही. त्यांनी रस्त्यावरून आणि पदपथावरून फेरीवाला हटाव ही मोहीम सुरूच ठेवली. अनेक फेरीवाल्यांनी आयुक्तांशी भेट घेऊन कारवाई करू नका, आमच्या पोटाचा प्रश्न आहे, अशी विनवणी केली. काही फेरीवाल्यांनी या बेकायदा व्यवसायामागील छुपी अर्थगणिताची माहिती आयुक्तांना सांगितली. हे ऐकून आयुक्त शिंदे यांनी आपण करत असलेले काम योग्यच असल्याचे मानून कारवाईचे हत्यार अजून मजबूत केले.

हातगाडय़ा व त्यावरील विकणारा माल संबंधित नेत्याचा असतो, आम्ही फक्त दिवसभर उभे राहून हा माल विकतो. या गाडी व विकलेल्या मालाची रक्कम रोज रात्री येऊन या नेत्याची माणसे घेऊन जातात, अशी ही फेरीवाल्यांची कबुली होती. सिडको वसाहतीमध्ये काही ठिकाणी जागेचे भाडे व विजेच्या बिलाच्या नावाखाली आम्ही शेठला दिवसाला शंभर रुपये देतो, असे फेरीवाल्यांनी सांगितले. तर काही ठिकाणी शेड व जागेचे भाडे आणि शेठचा आशीर्वाद मिळण्यासाठी आम्ही समाजसेवकाच्या सामाजिक मंडळाचे सभासद झालोय, असेही आयुक्तांना फेरीवाल्यांनी सांगितले. या माहितीमुळे हफ्तेखोरीचा मूळ वटवृक्ष उपटण्यासाठी आयुक्त शिंदे हे दररोज सकाळी नऊ वाजता व सायंकाळी पाच वाजता पालिकेच्या कार्यालयात कामाला जाण्यापूर्वी व काम संपल्यावर प्रत्येक वसाहतीमध्ये फेरफटका मारून स्वत:च्या घरी जातात. स्वत: अतिक्रमणविरोधी पथकाला बोलावून ते कारवाईची सुरुवात करतात. विशेष म्हणजे फेरीवाल्यांच्या जिवावर स्वत:च्या वातानुकूलित गाडीत इंधन भरून स्वत:ची हौस भागविणारे दहा वर्षांमध्ये मोठे झाले. कालचे रस्त्यावरील गुंड आज विविध पक्षांचे नेते बनले असून ते सध्या असे कर्तव्य बजावणारे आयुक्त समाजविरोधी असल्याचा संदेश समाजात पसरवीत आहेत.

खारघर ते नवीन पनवेल या सर्व वसाहतींमध्ये ही कार्यपद्धती बोकाळली आहे. येथील स्थानिक पोलिसांच्या आशीर्वादामुळे कालचे रस्त्यावरील गुंड आजचा फेरीवाल्यांचा आश्रयदाता बनला आहे. फेरीवाल्यांकडून मिळणारी मलई स्वत:कडे थोडी ठेवून थोडी पोलिसांच्या वाटय़ाला देण्याच्या पद्धतीमुळे खारघरच्या दोन पोलिसांना दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यावरील चायनीज व्यावसायिकाकडून हफ्तेखोरी करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. नियोजित शहराच्या या स्थानिक गुंडशाहीमुळे नवीन पनवेल ते खारघर या परिसरात फळे, भाज्या, दूध, नारळपाणी, पाण्याचा टँकर या वस्तूंना स्थानिक कर लागतो. काही गुंडांनी स्वत:कडूनच माल विकत घेण्याचा हेका धरल्यामुळे प्रत्येक वस्तूवर छापील किमतीपेक्षा दोन ते तीन रुपये अधिकचे सामान्यांना द्यावे लागतात. विशेष म्हणजे पनवेल पालिका क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या सरकारी बडे अधिकारी, मोठे राजकीय नेते, तत्त्वनिष्ठ व्यक्ती व स्वकष्टाने आगाऊ कर भरणाऱ्या मंडळींना हा स्थानिक कर भरूनच दुधासारखी वस्तू खरेदी करावी लागते.

आयुक्त शिंदे यांनी शनिवारच्या संवादाच्या उपक्रमामध्ये फेरीवाल्यांच्या रक्षणासाठी पुढे येणाऱ्या हातांना हीच कार्यपद्धती समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. पण घरात रोज जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीमध्ये स्थानिक कर देणाऱ्या हातांनी आयुक्तांना तुम्ही कसे चुकीचे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. फेरीवाल्यांच्या नेत्यांना पाठिंबा द्यावा की आयुक्तांच्या पाठीशी ठाम उभे राहावे, हे ठरविण्याची वेळ पनवेल पालिका क्षेत्रातील नागरिकांवर आली आहे.