तळोजा कारागृहाला नवी मुंबई पोलिसांकडून मनुष्यबळ दिले जात नसल्याचा परिणाम कारागृहातील कैद्यांना न्यायालयात नेण्यासाठी पुरेसे पोलीस बळ पुरवण्यात येत नसल्यामुळे तळोजा कारागृहातील निम्मे कैदी सुनावणीला गैरहजर राहत आहेत. या कारागृहात अडीच हजारांहून अधिक कैदी आहेत. त्यातील जवळपास निम्मे कैदी गैरहजर राहात असल्यामुळे तारखांवर तारखा पडण्याचे सत्र सुरू आहे. मागील महिन्यात तळोजा कारागृहात कैद्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात याबाबत माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. या वेळी कारागृहातील कैदी न्यायालयीन तारखांना हजर राहण्याचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल माजी न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामागच्या कारणांचा मागोवा या वेळी या समितीने घेतला. यात २०११ साली गृहविभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी मुंबई पोलीस दलामध्ये कारागृहातील कैद्यांना विविध न्यायालय आणि रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी तसेच कारागृहाच्या बाहेर नेलेल्या कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी सुमारे २३९ जणांचे राखीव पोलीस दल ठेवण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार हे राखीव पोलीस दल नवी मुंबई पोलीस प्रशासन इतर कामांसाठी वापरू शकत नाही. तरीही २३९ पोलीस कारागृह प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याऐवजी नवी मुंबईचे पोलीस प्रशासन अवघे ८० ते ९० पोलीसच कारागृह प्रशासनाला देत आहे. पोलीस शिपायांची संख्या कमी असल्यामुळे दिवसाला २५०-३०० कैद्यांपैकी अवघे ५० कैदीच पोलीस सुरक्षेत न्यायालयात घेऊन जाता येतात. क्षमतेनुसार सुविधा अपुऱ्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृह २००८ साली सुरू करण्यात आले. २१२४ कैदी ठेवण्याची क्षमता असलेल्या या कारागृहात सध्या अडीच हजारांहून अधिक कैदी आहेत. मुंबई, ठाणे आणि कल्याण येथील कारागृहांतील कैदीदेखील याच कारागृहात ठेवले जातात. अंतर्गत सुरक्षेसाठी २५७ पोलीस, २० लेखा विभागासाठी आणि २० अधिकारी तैनात आहेत. तळोजा कारागृहामध्ये सात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) सोय आहे. मात्र इंटरनेटच्या खराबीमुळे आणि राज्यात सर्वच न्यायालयात इंटरनेटची सोय नसल्याने कैद्यांना न्यायालयात घेऊन जाणे हे बंधनकारक आहे. नवी मुंबई पोलीस दलाकडे एकूण पाच हजार पोलीस कर्मचारी आहेत. तळोजा कारागृह प्रशासनाच्या मागणीचा नेहमीच गांभीर्याने विचार केला जातो. मात्र मागील काही महिन्यांत गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, फिफाचा बंदोबस्त आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामामध्ये मोठय़ा प्रमाणात तैनात असणारा बंदोबस्त यामुळे कायदा सुव्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. सिडको मंडळ आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अतिक्रमणांसाठी बंदोबस्त द्यावा लागला. जमेल तसा तळोजा कारागृह प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त देण्यात येतो. - प्रवीण पवार, पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय प्रशासन, नवी मुंबई कैद्यांना न्यायालयात पाठविण्यासाठी आमच्याकडून कोणतीच दिरंगाई होत नाही. प्रश्न फक्त सुरक्षेचा आहे. या सुरक्षेची जबाबदारी नवी मुंबई पोलीस दलाची आहे. यासाठी वेळोवेळी पोलीस आयुक्तालयाकडे कारागृहाच्या कामकाजासाठी राखीव असलेले पोलीस दल देण्याची मागणी केली आहे. गेले काही महिने ही सुरक्षा पुरविली गेली. मात्र विविध कारणांमुळे सध्या प्रमाण कमी झाले असून दोन्ही प्रशासनाचे प्रमुख यावर मार्ग काढणार आहेत. - सदानंद गायकवाड, अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह
