प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात सोमवारी नवी मुंबईत बंद पुकारण्यात आला. यातून प्रकल्पग्रस्तांची ताकद सरकारला दाखविण्याचा राजकीय पक्षांचा उद्देश असला तरी भाजप आमदार मंदा म्हात्रे आणि शहर अध्यक्षांनी मिळून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कारवाईला मिळवलेली स्थगिती आघाडीच्या स्थानिक नेतृत्वाला खटकणारी होती. त्यात हा आदेश लेखी नसल्याने प्रकल्पग्रस्त नाराज झाले होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या उस्फूर्त बंदच्या लढय़ात फूट पडल्याचे चित्र होते. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी स्थागिती दिल्यानंतरही बंद करण्यात आल्याने शहरात नाराजीची भावना होती.
नवी मुंबईतील २९ गावांमधील काही प्रकल्पग्रस्त बेकायदा बांधकाम उभारीत आहेत. यात त्यांच्या जुन्या घरांच्या जमिनीवरील पुनर्बाधणीचा समावेश आहे. पालिकेने या बांधकामांवर कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी सानपाडय़ात एक बैठक घेऊन नवी मुंबई बंदचे आवाहन केले. त्यामुळे गावागावात बैठकांना सुरुवात झाली. बंद यशस्वी करण्यासाठी रणनीती आखल्या गेल्या. शिवसेना वगळता भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांनी बंदची तयारी सुरू केली; मात्र मंदा म्हात्रे यांनी रविवारी मुख्यमंत्र्यांना भेटून अतिक्रमणविरोधी कारवाईवर तीन महिन्यांची स्थगिती आणली. या वेळी भाजप शहराध्यक्ष रामचंद्र घरत आणि विजय घाटे हेही म्हात्रे यांच्यासमवेत उपस्थित होते. त्यामुळे पक्षाचे स्थानिक नेते नाराज झाले. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी या कारवाईला स्थगिती देऊनही नवी मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचे कारण काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी बंदची गावागावांत तयारी केली होती. चेतवण्यात आलेल्या त्या निखाऱ्यांवर पाणी ओतले जाऊ नये यासाठी हा बंद कायम ठेवण्यात आल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी स्पष्ट केले.
* प्रकल्पग्रस्त बांधत असलेली घरांची जमीन ही त्यांची स्वत:ची आहे. पालिका रीतसर परवानगी देत नसल्याने ते ती घरे बेकायदा बांधत असल्याची बाब बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कानावर घातली. ही बांधकामे थांबविण्यासाठी त्यांना आठ दिवसाची मुदत द्या, असेही त्यांनी या वेळी भेटून सांगितले; परंतु सध्या सुरू असलेल्या सर्वच बेकायदा बांधकामांवर पालिका कारवाई करणार असल्याचा स्पष्ट इशारा आयुक्तांनी दिला.
* हा सर्वपक्षीय बंद असल्याने सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्याकडे नेणे आवश्यक होते, असा या मंडळीचा दावा होता तर सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींना दूरध्वनी करून सोबत येण्याची सूचना देऊनही त्यात टाळाटाळ करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण म्हात्रे यांनी दिले आहे.
