नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत थकबाकीदार आणि इतर करदात्यांकडून ८७० कोटी रुपयांची वसुली केली. वसुलीसाठी ४३८ थकबाकीदारांच्या बँकांची खाती गोठवण्यात आली. यातून ३२५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. अभय योजनेच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केल्याने आयुक्तांकडून कर्मचाऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१५ पासून महानगरपालिकांचा एलबीटी कर रद्द केला. यामुळे पालिक उत्पन्नाचा मुख्य स्रोतच बंद झाला. याचा परिणाम विकासकामांवर झाला होता. नवी मुंबई महानगरपालिकेतील याचा मोठा फटका सुरुवातीच्या काही काळात बसला. सरकारनेही सुरुवातीला ११ कोटी रुपयांचे तुटपुंजे अनुदान दिले होते. पालिकेची आर्थिक घडी बिघडत असताना पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि एलबीटी विभागाचे उपआयुक्त उमेश वाघ यांनी सरकारकडून अधिक निधी मिळविण्यावर आणि थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले. २०१४-१५ मध्ये ८११ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ७२५ कोटी रुपये वसूल झाले. यामुळे २०१५-१६ मध्ये ८२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, पण यावेळी ८७० कोटी रुपये वसूल झाले. नवी मुंबई महानगरपालिकेने १९९६ मध्ये उपकर वसुली सुरू केली. तेव्हापासून औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योजकांनी करभरणा केलेला नव्हता. थकबाकीचा आकडा प्रत्येक वर्षी वाढू लागला होता. यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. वर्षभरामध्ये तब्बल ५३ हजार ७०५ नोटिसा देण्यात आल्या. कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ४३८ जणांची बँक खाती गोठवण्यात आली. त्यांच्याकडील ३२५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. नवी मुंबई अभय योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ७५०३ उद्योजकांनी यासाठी अर्ज केले. त्यांच्याकडूनही ५० कोटी रुपये महसूल गोळा झाला. नियोजनबद्ध काम केल्याने उद्दिष्टपूर्ती झाल्याची प्रतिक्रिया उपायुक्त उमेश वाघ यांनी दिली. या वेळी पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, स्थानिक संस्था कर विभागाचे उमेश वाघ तसेच साहाय्यक आयुक्त अनंत जाधव, प्रशासकीय अधिकारी, वसुली अधिकारी, लघुलेखिका, उपलेखपालांचा सत्कार करण्यात आला.
