उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संकेत नवी मुंबई : स्थानिक, अनुनभवी, कार्यकर्त्यांच्या खाद्यांवर सिडकोसारख्या हजारो कोटी वार्षिक ताळेबंद असलेल्या महामंडळाची जबाबदारी देण्यापेक्षा ती नगरविकास विभागाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांवर देण्यात यावी या सिडको प्रशासनाच्या अलिखित प्रस्तावाची दखल राज्य शासनाने घेतल्याचे दिसते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गुरुवारी केलेल्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट दिसून येत आहे. सिडको स्थापनेनंतर प्रारंभीच्या काळात या महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर उच्चशिक्षित, अनुभवी, प्रशासनाची जाण असलेल्या नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र मागील काही वर्षांत या पदावर नियुक्ती करताना केवळ पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या मर्जीतील इतकाच निकष लावण्यात आला होता. त्यामुळे सनदी अधिकारी व या अध्यक्षांचे खटके उडत असल्याची चर्चा आहे. वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी सिडकोत एक आढावा बैठक घेतली. ही बैठक संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकरांशी संवाद साधला. हे तीन पक्षांचे सरकार असल्याने तीन पक्षांच्या प्रमुखांना विश्वासात घेऊन महामंडळावरील अध्यक्ष व संचालकांच्या नियुक्त्या कराव्या लागत आहेत. दोन पक्षांच्या आघाडी सरकारमध्ये महामंडळांची वाटणी करणे सोपे होते, मात्र या सरकारमध्ये महाविकास आघाडीबरोबरच अपक्ष, प्रहारसारख्या संघटनांनादेखील स्थान द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सिडकोच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय घेण्यास विलंब लागत असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी पवार यांनी एक गुगली टाकली असून सिडकोचा अध्यक्ष हा त्या विभागाचा मंत्री असावा असे मत मांडले आहे. त्यासाठी एमएमआरडीए, म्हाडा आणि एसटी महामंडळाचे उदाहरण देण्यात आले आहे. या महामंडळांचे अध्यक्ष हे त्या विभागाचे मंत्री असल्याची बाब पवार यांनी यावेळी मांडली. त्यामुळे सिडकोचे अध्यक्षपद हे यानंतर नगरविकासमंत्र्यांकडे असावे असे संकेत देण्यात आले आहेत. सिडकोचे अध्यक्षपद कोणत्याही पक्षातील एखाद्या स्थानिक नेत्याला न देता ते त्या विभागाच्या मंत्र्याकडे ठेवण्यात यावे अशी पेरणी गेली एक वर्षभर सिडकोमधून केली जात होती. त्याचप्रमाणे सिडकोचे अनेक प्रश्न हे नगरविकास विभाग व मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याने त्यांच्याकडील बैठकांसाठी वेळ घ्यावी लागत असल्याने प्रश्नांचे अनेक वर्षे घोगडे भिजत राहात असल्याचे दिसून आले आहे. सिडकोतील उच्च अधिकाऱ्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने उमुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारच्या बैठकीनंतर अजित पवार यांनी ही गुगली टाकली.
