नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून जवळजवळ ३३ वर्षांनंतर प्रथमच विकास आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. शहराचा रखडलेला शहर विकास आराखडा अखेर महापालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. परंतु या आराखड्यात जवळजवळ ३० पेक्षा अधिक भूखंडांवर पालिकेने टाकलेले आरक्षण सिडकोने मान्य केलेले नसून अखेर या प्रकरणी सिडकोचीच सरशी झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र पालिका आयुक्त यांनी काही प्रकरणांत आम्ही मान्यता दिली असली तरी सिडकोच्या मागणीनुसार ३०० पेक्षा जास्त आरक्षणे वगळावीत याला आम्ही मान्यता दिली नसल्याची माहिती पालिका आयुक्त नार्वेकर यांनी दिली.
रखडलेला शहर विकास आराखडा अखेर नवी मुंबई पालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार केला. नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईत केवळ पाच टक्के मोकळी जागा शिल्लक राहिल्याने पालिकेने सिडकोच्या काही मोकळ्या भूखंडांवर सामाजिक हितासाठी आरक्षण टाकले होते. त्यामुळे सिडको व पालिका यांच्यामध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु पालिकेने एक पाऊल मागे घेतल्याने पालिकेचा विकास आराखडा शासन मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. ११० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा पालिकेच्या वतीने ३३ वर्षांत विकास आराखडा तयार केला गेला नव्हता. सर्वसाधारपणे पहिल्या वीस वर्षांत पालिकांनी विकास आराखडा तयार करावा असा नियम आहे, पण राजकीय व प्रशासकीय अनास्थेपोटी नवी मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा तयार झाला नव्हता.
हेही वाचा…अलिबाग-विरार कॉरिडॉर भूसंपादनाला विरोध, शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन
मुंबई पालिकेप्रमाणे नवी मुंबईचाही विकास आराखडा एखाद्या खासगी संस्थेने तयार करावा असा प्रस्ताव होता. परंतु तत्कालिन आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी पालिकेच्या नियोजन विभागावर ही जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने सोपवली होती. मुंबई, नाशिक व पुणे शहरांच्या विकास आराखड्याचा सर्वंकष अभ्यास करून हा आराखडा तयार करण्यात आला असून सिडकोचा विकास आराखडा अद्यायावत केला आहे.
या विकास आराखड्यांतर्गत रस्ते विकास, सामाजिक कार्यासाठी लागणारे भूखंड, मंडई, मैदाने, उद्याने, सायकल ट्रक, मनोरंजन स्थळे, ठाणे, बेलापूर मार्गावरील पर्यायी मार्ग यांचे अंदाज बांधताना २०३८ पर्यंतचे लक्ष्य ठेऊन हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नवी मुंबई महापालिका स्थापनेपासून जवळपास ३३ वर्षांनंतर प्रथमच नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याची शासनाकडे मंजुरीकरीता सादर करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
हेही वाचा…स्मशानभूमीसाठी पर्यावरणपूरक ‘ब्रिकेट’, नवी मुंबई महापालिकेचा प्रायोगिक तत्वावर वापर
क्रीडांगण, शाळेच्या भूखंडात अदलाबदल
नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशी तसेच शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेले निदेश प्रारूप विकास योजनेमधील आरक्षित भूखंडांची सिडकोने निविदेव्दारे केलेले वितरण याबाबत शासनाने पालिकेस सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडांवर विकास योजनेत आरक्षण न दर्शविण्याबाबत सिडकोच्या विनंतीनुसार विकास योजनेत सिडकोने विक्री केलेल्या व वितरण केलेल्या भूखंडांवर आरक्षण न प्रस्तावित करण्याबाबत विचार करण्याचे नवी मुंबई महानगरपालिकेस आदेश दिले होते. त्यामुळे पालिकेने या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ते फेरबदल केले आहेत.
नवी मुंबई क्षेत्राकरीता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये काही बदल प्रस्तावित केलेले आहेत. त्यात नवी मुंबई शहरामध्ये खेळाच्या अनुषंगाने चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात या अनुषंगाने चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये ०.५ इतक्या मर्यादेपर्यंत बदल सुचविलेल्या आहेत सिडकोने विकसित केलेल्या शाळा या आता धोकादायक झालेल्या असून या शाळांच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने क्रीडांगण व शाळेच्या भूखंडांमध्ये अदलाबदल करून बांधकाम अनुज्ञेय व्हावे याबाबत तरतूद समाविष्ट केलेली आहे.
हेही वाचा…अलिबाग-विरार कॉरिडॉर भूसंपादनाला विरोध, शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन
मुंबई पुणे नाशिकच्या आराखड्यांचा सर्वंकष अभ्यास
मुंबई, नाशिक व पुणे शहरांच्या विकास आराखड्याचा सर्वंकष अभ्यास करून हा आराखडा तयार करण्यात आला असून सिडकोचा विकास आराखडा अद्यायावत केला आहे.
सिडको इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना
सिडको विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने कंडोमिनिअममधील रस्ते व इतर सार्वजनिक सुविंधांच्या आखणीमुळे पुनर्विकासाच्या नियोजनास बाधा येत असल्याने याकरिता कंडोमिनिअममधील सार्वजनिक सोयीसुविधांच्या अभिन्यासाच्या पुनर्रचनेबाबत तरतूद प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे. सिडको विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने आवश्यक खुल्या क्षेत्राबाबत नियमावलीतील तरतूदीनुसार खुले क्षेत्र अनुज्ञेय होणेबाबत तरतूद केलेली आहे. यासह इतर देखील काही तरतूदीबाबत बदल प्रस्तावित केले आहेत.
पाळीव प्राणी अंत्यसंस्काराची सोय
तसेच नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये पाळीव प्राण्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अत्यसंस्कारासाठी नेरुळ एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची सोय करणारी नवी मुंबई महापालिका ही पहिली महापालिका ठरणार आहे.
हेही वाचा…पनवेल : सेल कंपनीचे काम रोखणाऱ्या कामगारांवर गुन्हा दाखल
बेलापुरात लहान मुलांना खेळण्यासाठी तीन भूखंड
विकास योजनेतील प्रस्तावित आरक्षणे ही एकापेक्षा अधिक वापराकरिता विकसित करता यावीत या अनुषंगाने भूखंडांचे स्थान व लगत परिसरातील सुविधा विचारात घेऊन आरक्षणातील नामाभिधानात तसा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान मुंलाना खेळण्यासाठी स्वतंत्र खेळाच्या मैदानाकरीता बेलापूर सेक्टर २१, २२, सेक्टर २, सेक्टर ८ या ठिकाणी एकूण ३ आरक्षणे केवळ लाहान मुलांना खेळण्याकरीता आरक्षित केली आहेत.