‘जैसे थे’ आदेश असताना दुकानांची विक्री केल्याने न्यायालयाचा अवमान तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मॉलमधील सर्व व्यवहार जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिलेले असताना वाशीतील इनऑर्बिट मॉल व्यवस्थापनाने फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत सहा दुकानांची विक्री नोंदणी केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याची नोटीस या मॉलचे व्यवस्थापक रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा. लि. कंपनीला बजावण्यात आली आहे. मॉलचा ३० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड विनानिविदा सवलतीच्या दरात दिल्याने सिडकोने तो सहा महिन्यांत काढून घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१५ मध्ये दिले आहेत. त्या विरोधात मॉल व्यवस्थापन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेर सेक्टर ३० अ मध्ये भव्य असा इनऑर्बिट मॉल आहे. या मॉलला सिडकोने १९९९ मध्ये ३० हजार ६२१चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिलेला आहे. त्या वेळी राष्ट्रवादीचे जावेद खान सिडकोचे अध्यक्ष आणि विनय मोहन लाल व्यवस्थापकीय संचालक होते. हा भूखंड कोणतीही निविदा न काढता केवळ १० हजार २०० रुपये प्रति चौरस मीटर दरात दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शहरातील अनेक भूखंडांच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या शंकरन समितीने सिडकोचे ४७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. विनानिविदा आणि सवलतीच्या दरात हा भूखंड देण्यात आल्याने वाशीतील एक सामाजिक कार्येकर्ते संजय कुमार सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जानेवारी २००४ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली. या मॉलमधील वाणिज्य गाळे १६ डिसेंबर २००३ पर्यंत करार करून देण्यात आले होते. याच व्यवस्थापनाने जवळ एक फोर पॉइंट पंचतारांकित हॉटलेदेखील बांधले आहे. सुर्वे यांच्या याचिकेत नंतर दुसरे सामाजिक कार्येकर्ते संदीप ठाकूर यांनीही याचिका केली. मॉल व्यवस्थापनाने केवळ विनानिवादा भूखंड पदरात पाडून घेतलेला नाही तर जवळच्या दहा हजार चौरस मीटर भूखंडावर वर आर्कषक जपानी उद्यान बांधण्याचे आश्वासनदेखील पाळले नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आता या जपानीच उद्यानाच्या जागेवर ट्रक टर्मिनल झाले आहे. २२ जानेवारी २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा भूखंड सिडकोने सहा महिन्यांत काढून घ्यावा, असा आदेश जारी केला. या आदेशाच्या विरोधात मॉल व्यवस्थापन रहेजा कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्रिपक्षीय करार झाल्यामुळे तेथे वाणिज्य गाळे विकत अथवा भाडय़ाने घेणाऱ्यांचा काहीही दोष नाही, असा प्रतिवाद या अपिलात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हापासून मॉलमधील वाणिज्य गाळ्याची खरेदी विक्री अथवा भाडेपट्टय़ावर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एखाद्या वाणिज्य संचालकाचा भाडेपट्टा करार संपला असेल तर मॉल व्यवस्थापन त्यावर दुसरा भाडेपट्टा करार करू शकत नाही. असे असताना मॉल व्यवस्थापनाने आतापर्यंत सहा वाणिज्य करार केले असून याचिकाकर्ते ठाकूर यांनी त्यांचे नोंदणी कार्यालयातील करारनामे सोबत जोडले आहेत. रहेजाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मुख्य कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तेथील अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. नियमित करण्याच्या हालचाली? या भूखंडाला नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली असल्याचे समजते. दंड आकारून अथवा बाजार भावाप्रमाणे पैसे घेऊन हा भूखंड नियमित करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू असल्याची चर्चा आहे. वाशी येथील इन ऑर्बिट मॉलचा भूखंड सिडकोने बेकायदा अदा केला असल्याचे यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे तो भूखंड सहा महिन्यांत काढून घेण्यात यावा, असे आदेश आहेत. पण मॉल व्यवस्थापन कंपनी रहेजाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित असून न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. पण तरीही या मॉलमधील वाणिज्य गाळ्यांची विक्री तसेच भाडेपट्टा करार केले जात आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी कॉर्पोरेशनला नोटीस बजावली आहे. - संदीप ठाकूर व संजय सुर्वे, याचिकाकर्ते, वाशी
