आज तीन इमारतींना टाळे; एमआयडीसीकडे ताबा
दिघा येथे एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडांवर बेकायदा उभ्या असलेल्या इमारतींमधील रहिवासी बेघर होण्याच्या भीतीने हवालदिल झाले आहेत. तीन बेकायदा इमारतींचा ताबा सोमवारी एमआयडीसीकडे देण्यात येणार आहे. या इमारती रिकामी केल्यानंतर संसार कुठे थाटायचा, असा प्रश्न या इमारतींतील रहिवाशांना सतावत आहे.
दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीच्या भूखंडावरील मोरेश्वर, भगतजी आणि पांडुरंग या तीन इमारती सोमवारी सील करण्यात येतील. मोरेश्वर या इमारतीत दिघ्याचे तीन नगरसेवक नवीन गवते, अपर्णा गवते, दीपा गवते यांचे वास्तव्य होते. त्यांनी रविवारी घर रिकामी केल्यानंतर अन्य रहिवाशांनीही आवराआवर करण्यास सुरुवात केली.
आतापर्यंत दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारतींपैकी केरू प्लाझा, शिवराम आणि पार्वती या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंबिका व कमलाकर या इमारतीही ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या ताब्यातून सील करून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. पाठोपाठ सोमवारी पांडुरंग, मोरेश्वर आणि भगतजी या इमारती एमआयडीसीकडे देण्यात येणार आहेत. सरकारने घरे नियमित करण्याबाबत तयार केलेल्या धोरणावर २२ फेब्रुवारीला न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधीच घरे रिकामी करावी लागत असल्याने रहिवाशांचा संसार उघडय़ावर पडणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून बोळवण
घरे वाचविण्यासाठी या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपवन येथील सभेत घोषणाबाजी केली होती. सभेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी रहिवाशांशी चर्चा करून, तुम्हाला बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले. तसेच दिघावासीयांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांकडे जाऊन कैफियत मांडली. मात्र आश्वासनाशिवाय त्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच नेत्यांनी आपली बोळवण केल्याची रहिवाशांची भावना आहे.
