शहरातील पाणीसमस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असून पालिकेच्या मोरबे येथील धरणात केवळ ५५ टक्के पाणीसाठा आहे. टप्प्याटप्प्याने पाणीकपात करण्यावाचून प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय नाही, मात्र यात राजकीय इच्छाशक्तीचा मोठा अडथळा असल्याची कबुली पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. पाणीकपातीबरोबरच शहराचा विकास आराखडा आणि कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण, कत्तलखाने यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपन्न नवी मुंबई पालिका या वर्षी कमी पडलेल्या पावसामुळे संकटात सापडली आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने का होईना पालिकेला पाणी कपात करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. पालिका क्षेत्राला एमआयडीसीतून काही प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. एमआयडीसीने बुधवार ते शुक्रवार पाणी कपात केल्याने एमआयडीसी क्षेत्रात असलेले उद्योग व नागरी वसाहतींना या पाणी कपातीशी सामना करावा लागणार असून ऐन नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात टँकरचा आधार घ्यावा लागणार आहे. पालिकेला सद्य:स्थिती ४२० दशलक्ष लिटर पाणी लागत असून त्यातील सर्वाधिक हिस्सा पालिकेच्याच मोरबे धरणातून उचलला जात आहे. या मोरबे धरण क्षेत्रात या वर्षी कमी पाऊस झाल्याने केवळ ५५ टक्के पाणी धरणात शिल्लक असून ते केवळ मार्चपर्यंत पुरणार आहे. पाणी कपात न केल्यास एप्रिलमध्ये नवी मुंबईत पाण्याचे टँकर फिरवण्याची वेळ येणार असल्याची भीती पाणी विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आत्तापासून टप्प्याटप्प्याने दहा, वीस आणि पाच टक्के प्रमाणात पाणी कपात केल्यास या पाणीसंकटाशी सामना करता येऊ शकेल, असे पाणी विभागाने आयुक्त वाघमारे यांना कळविले आहे. पाण्याची ही बिकट स्थिती लक्षात घेऊन आयुक्तांनी ही पाणी कपात करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत, मात्र केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अडथळ्याअभावी ही कपात अद्याप सुरू झालेली नाही. आयुक्तांच्या या आदेशाला सर्वसाधारण सभेतदेखील अप्रत्यक्ष विरोध करण्यात आला असल्याने पाणी कपातीच्या आड राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे आयुक्तांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी जनतेला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन निवडणुकीत दिल्याने त्यांचाही या पाणी कपातीला विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासनाची इच्छाशक्ती असताना राजकीय पाठिंब्याअभावी ही पाणी कपात अद्याप अमलात येऊ शकलेली नाही.
नवी मुंबई पालिकेने अद्याप विकास आराखडा तयार केलेला नाही. पालिकेचा कारभार हा सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ावरच सुरू असून आरक्षण टाकण्याचे साधे अधिकार पालिकेला नाहीत. पालिका हद्दीत यापूर्वी दहिसर मोरी भागातील १४ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर ती गावे वगळण्यात आली. आता पुन्हा ती गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात सरकार पातळीवर विचार सुरू आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा तयार झाला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यातही राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. याशिवाय भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात शहरात वाढत असून त्याला पायबंद घालण्यासाठी निर्बिजीकरण, प्राणी रुग्णालय व कत्तलखाना उभारण्यास स्थानिक नागरिक व राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते विरोध करीत असल्याने हे प्रकल्प उभे करता आले नाहीत असे दिसून येते. त्यामुळे या कामालाही राजकीय इच्छाशक्तीचे सहकार्य मिळत नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. सानपाडा येथे कत्तलखाना उभारण्यास जैन समाजाने विरोध केल्याने ऐन निवडणुकीत त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. त्यामुळे शहरात कत्तलखाना होऊ शकला नाही, असे अनेक प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्तीअभावी प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.