कामचुकार, वेळकाढूपणा करणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर एका ठिकाणी बसून लक्ष ठेवता यावे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून त्यांच्या मनगटावर महापालिका प्रशासनाने स्मार्ट वॉच बांधले. मात्र नव्याचे नऊ दिवस होताच ती घड्याळे आता मनगटाऐवजी पिशवीत ठेवली जात आहेत. यावर नियंत्रण राहिले नसल्याने त्यांचा आता गैरवापर सुरू आहे. सन २०१९ मध्ये जियो फेन्सिंग यंत्रणेअंतर्गत ही स्मार्ट मनगटी घड्याळ योजना पालिकेने आणली आहे. मात्र ही यंत्रणा आता निकामी ठरत आहे. मध्यंतरी दुरुस्तीअभावी त्यांचा वापर कमी झाला होता. आता गैरवापर सुरू आहे. त्यामुळे या प्रणालीवर नियमित नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वयित करण्याची मागणी होत आहे. सन २०१९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त रामस्वामी एन यांनी ही स्मार्ट वॉचची योजना आणली. पालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांच्याकडून अचूक व वेळेत काम करून घेण्यासाठी तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. ११ कोटी खर्च करून ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. टप्प्याटप्प्यात सर्व महापालिका कर्मचारी, अधिकारी यांच्या मनगटावर हे घड्याळ दिसणार होते. मात्र सुरुवातीला सफाई कर्मचारी आणि घनकचरा विभागात हे घड्याळ देण्यात आले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे मानधन दिले जात होते. मात्र मुख्यालयात याचे कटाक्षाने नियंत्रण होत नसल्याने याचा कर्मचारी व ठेकेदारांनी गैरफायदा घेणे सुरू केले. कर्मचारी कामावर हजर आहे की नाही, कामाच्या क्षेत्राबाहेर गेले आहेत का? याची माहिती उपलब्ध होत आहे. तसेच ठेकेदारांनी यावर एक शक्कल लढविली असून कर्मचारी गैरहजर असतानाही त्यांची ही स्मार्ट घड्याळे कामाच्या ठिकाणी एका पिशवीत ठेवली जात आहेत. त्यामुळे गैरहजर असतानाही त्यांचा पगार मिळत असून तो लाटला जात आहे. ही महापालिकेची आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. दोन वर्षांतच या घड्याळांचा असा गैरवापर सुरू झाला असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आता दुरुस्तीचा भुर्दंडही प्रशासनाला सहन करावा लागत आहे. प्रति घड्याळ महिन्याला ३१५ रुपये इतका देखभाल खर्च आहे. स्मार्ट घड्याळ प्रणाली सुरू आहे. परंतु झोपडपट्टी भागात किंवा टॉवरमध्ये काही ठिकाणी नेटवर्क येत नाही. त्यामुळे अडचणी येत असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रमुख बाळासाहेब राजळे यांनी सांगितले. तसेच ठेकेदारांनी यावर एक शक्कल लढविली असून कर्मचारी गैरहजर असतानाही त्यांची ही स्मार्ट घड्याळे कामाच्या ठिकाणी एका पिशवीत ठेवली जात आहेत. त्यामुळे गैरहजर असतानाही त्यांचा पगार मिळत असून तो लाटला जात आहे. ही महापालिकेची आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. दोन वर्षांतच या घड्याळांचा असा गैरवापर सुरू झाला असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आता दुरुस्तीचा भुर्दंडही प्रशासनाला सहन करावा लागत आहे. प्रति घड्याळ महिन्याला ३१५ रुपये इतका देखभाल खर्च आहे. स्मार्ट घड्याळ प्रणाली सुरू आहे. परंतु झोपडपट्टी भागात किंवा टॉवरमध्ये काही ठिकाणी नेटवर्क येत नाही. त्यामुळे अडचणी येत असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रमुख बाळासाहेब राजळे यांनी सांगितले. ही प्रणाली कार्यालयाबाहेर काम करणाऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. पंरतु कर्मचाऱ्यांचे मानधन हे त्या प्रणालीला पूर्णपणे जोडले गेले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी आर्थिक लुबाडणूक होऊ शकते. ही प्रणाली १०० टक्के मानधानला जोडली गेली तर तर ती कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य होईल. - -अभिजित बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका
