- सुनीत पोतनीस दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर जपानची एक वसाहत बनलेल्या कोरियाचे राजकीय भवितव्य १९४५ मध्ये दोस्तराष्ट्रांच्या हातात गेले. महायुद्धाच्या अखेरच्या दिवसांत दोस्तराष्ट्रांच्या आघाडीतील रशिया- सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका यांनी संयुक्तरीत्या कोरियाचा ताबा घेण्याचा करार केला होता. या करारात असे ठरले होते की, पुढे कोरियन जनतेचे स्वतंत्र, स्थिर सरकार स्थापन होईपर्यंत कोरियाच्या उत्तरेतील निम्म्या प्रदेशात रशियाच्या सोव्हिएत युनियनने प्रशासन सांभाळावे, तर दक्षिणेतल्या निम्म्या प्रदेशात अमेरिका म्हणजे युनायटेड स्टेट्सचे प्रशासन असावे. जपानने शरणागती स्वीकारल्यानंतर करारान्वये रशियाचा अंमल उत्तर कोरियात तर दक्षिण कोरियात अमेरिकेचा अंमल प्रस्थापित झाला. पुढे १९४७ मध्ये सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले आणि ते अनेक वर्ष चालले. शीतयुद्धात उत्तर व दक्षिण कोरियाच्या नेत्यांमधील मतभेद वाढले. यामुळे, करारात ठरल्याप्रमाणे ‘काही काळानंतर संयुक्त कोरियाचे सरकार स्थापन करण्या’ची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. अखेरीस १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी कोरियाच्या दक्षिण भागातल्या सेऊल येथे अमेरिकेला अनुकूल आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर तीन आठवडय़ांनी उत्तर कोरियातील प्याँगयांग येथे सोव्हिएत रशियाला अनुकूल आणि त्यांच्या पाठिंब्यावरचे सरकार स्थापन झाले. विशेष म्हणजे या दोन्ही सरकारांचे दावे होते की, आपलेच सरकार संपूर्ण कोरियन जनतेचे प्रतिनिधित्व करते, आपलेच सरकार हे अखंड कोरियाचे सरकार होय. या कारणांमुळे उत्तर आणि दक्षिण कोरियात संघर्ष वाढून परिस्थिती प्रचंड तणावग्रस्त बनली. २५ जून १९५० रोजी सोव्हिएत रशियन पाठिंब्यावरच्या उत्तर कोरियन सरकारने दक्षिण कोरियावर आक्रमण करून कोरियाचे दोन्ही भाग विलीन करून त्यांचे संयुक्त सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सोव्हिएत रशियाने आधुनिक लष्करी शस्त्रास्त्रे आणि हवाई दलाची विमाने उत्तर कोरियाच्या मदतीला पाठवली, तर चीनने आपल्या हजारो सैनिक असलेल्या लष्करी तुकडय़ा पाठवल्या. sunitpotnis94@gmail.com
