सुनीत पोतनीस युगांडाचा एकेकाळचा सर्वेसर्वा इदी अमीन याच्या अत्याचारी कारभाराचा मोठा फटका त्या देशात स्थायिक झालेल्या हजारो भारतीयांनाही बसला. १८९६ ते १९०१ या काळात ब्रिटिशांनी रेल्वे मार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी भारतातून सुमारे ३२ हजार मजूर युगांडात नेले होते. रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यावर या मजुरांपैकी सुमारे सात हजार मजूर युगांडात राहिले. १९७२ साली हुकूमशहा इदी अमीनने- युगांडातील आशियाई लोकांनी ९० दिवसांत देश सोडून इतरत्र जावे, असा फतवा काढला. युगांडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ एक टक्का भारतीय- त्यातही बहुतांश गुजराती मंडळी युगांडात स्थायिक होती, परंतु त्यांच्या हातात वस्त्रोद्योग आणि इतर व्यापार होता. त्यामुळे युगांडाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर या मंडळींचा मोठा प्रभाव होता. इदी अमीनने फतवा काढला त्या वेळी युगांडात तब्बल ८० हजार आशियाई लोक स्थायिक होते आणि त्यांपैकी बहुसंख्य भारतीय होते. या ८० हजार लोकांपैकी २० हजार जणांकडे युगांडाचे नागरिकत्व होते. बाकी ६० हजारांपैकी जीविताच्या भीतीने निम्मे ब्रिटनच्या आश्रयाला गेले, सहा हजार कॅनडात आणि बाकी भारतात स्थलांतरित झाले. या लोकांनी आपली सर्व मालमत्ता युगांडातच सोडून फक्त दोन सुटकेस आणि ५५ पौंड बाहेर घेऊन जाण्याचा इदी अमीनचा आदेश होता. इदी अमीन युगांडातून पळून सौदी अरेबियात गेल्यावर काही वर्षे युगांडा लिबरेशन फ्रण्टचे हंगामी सरकार होते. पुढे १९८५ मध्ये युगांडाच्या लष्कराने प्रशासन ताब्यात घेतले. वर्षभरातच नॅशनल रेझिस्टन्स आर्मी या हिंसक संघटनेने सरकारी यंत्रणेवर गनिमी हल्ले करून युगांडाची सत्ता काबीज केली. या संघटनेचे नेते योवेरी मुसेवेनी यांनी १९८६ च्या जानेवारीत स्वतंत्र युगांडाची राजकीय, लष्करी सूत्रे स्वत:कडे घेतली व राष्ट्राध्यक्ष बनले. १९८६ पासून आजतागायत युगांडाच्या राजकारणात नॅशनल रेझिस्टन्स आर्मीचेच वर्चस्व राहिले आहे आणि तेव्हापासून सध्याही योवेरी मुसेवेनी हेच या रिपब्लिक ऑफ युगांडाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. स्वतंत्र युगांडाच्या राज्यघटनेत राष्ट्राध्यक्षाच्या कार्यकाळावर पाच वर्षांची मर्यादा घालून दिलेली होती. परंतु सर्वाधिकार स्वत:कडेच ठेवणाऱ्या योवेरी मुसेवेनी यांनी खटपट करून राज्यघटनेतच बदल केला आणि स्वत: युगांडाच्या अध्यक्षपदी अमर्याद काळासाठी राहण्याची व्यवस्था केली! sunitpotnis94@gmail.com
