प्राचीन काळी गावांच्या हद्दीपासूनच अरण्याची सुरुवात होत असे. खरे तर जलाशये वगळता सर्वच जमीन वन-अरण्यांनी व्यापलेली होती, ज्यात लहान-लहान बेटांप्रमाणे गावे होती. अधिकतर गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह वनउपजांवर होत होता. अरण्यातील काही भाग मोकळा करून शेती करायची व काही वर्षांनी दुसरा भाग मोकळा करून त्यात लागवड करायची. ज्यामुळे अरण्याचे एकूण क्षेत्र तेवढेच राहत असे. भारतीय संस्कृती नद्या व अरण्ये केंद्रस्थानी ठेवूनच बहरली. ब्रिटिश राजवटीत १८६४ साली सर डेट्रिच ब्रँडिस या जर्मन व्यक्तीची वन-महानिरीक्षक (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट) म्हणून नेमणूक झाली. त्याच्या नेतृत्वाखाली जगातील पहिले वैज्ञानिक वनशास्त्र उदयाला आले. १८६५ साली पहिला भारतीय वन कायदा (इंडियन फॉरेस्ट अ‍ॅक्ट) केला गेला. शेती सुधारण्यासाठी ब्रिटिश शासनाने दुसरा एक जर्मन तज्ज्ञ द व्होलेकर याला निमंत्रित केले आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार १८९४ मध्ये पहिले वन धोरण आखले. यानुसार वनांवरील विशेषाधिकार व वनउपजांच्या उत्पन्न-व्यापारविषयक अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले. डोंगरउतारांवरील वने संरक्षित केली व व्यावसायिक वने आरक्षित म्हणून घोषित झाली. वनांतील सरकत्या शेतीवर (शिफ्टिंग कल्टिव्हेशन) बंदी आणून वनांचे किमान क्षेत्र राखून अतिरिक्त क्षेत्र स्थायी शेतीसाठी वापरण्यास अनुमती दिली. लाकूडफाटा व चाऱ्यासाठी प्रत्येक गावाला त्याच्या मालकीचे गायरान बाळगायची अनुमती मिळाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात, तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (१९६१-६६) युनायटेड नेशन्स स्पेशल फंड आणि फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन यांच्या सहकार्याने वनसंपत्तीचे गुंतवणूकपूर्व सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचा (फॉरेस्ट सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया) जन्म झाला. सातव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (१९८५-९०) भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद (इंडियन कौन्सिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च अ‍ॅण्ड एज्युकेशन), वन संशोधन संस्था (फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिटय़ूट) आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण संस्था (आयजीएनएफए) यांची स्थापना झाली. या सर्व प्रयत्नांतून भारताने वनशास्त्रात वाखाणण्याजोगे कार्य केले आहे आणि जमीन वापर आकृतिबंधातील वनाच्छादनाचे प्रमाण योग्य राखण्यास मोलाची मदत केली आहे. - डॉ. पुरुषोत्तम गो. काळे मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
