नारायण वाडदेकर

‘अनन्य आर्थिक क्षेत्रे’, म्हणजे ‘एक्स्क्लूझिव इकॉनॉमिक झोन्स’ हा जागतिक महत्त्वाचा विषय आहे. या क्षेत्रात एखाद्या राज्याला, राष्ट्राला त्यांच्या किनाऱ्यालगतची, सजीव-निर्जीव नैसर्गिक साधनसंपत्ती शोधणे, वापरणे, जतन करणे, संसाधने रूपांतरित करण्याचा (उदा. लाटांपासून वीजनिर्मिती) कायदेशीर अधिकार असतो.

महासागरांचा विस्तार अफाट, पृष्ठावर विशेष खुणा न दाखवणारा असतो. त्यामुळे महासागरांचे विभाजन केले जात नाही. महासागर एखाद्या विशिष्ट देशाच्या मालकीचे नाहीत. सर्व मानवजातीचे आहेत. हे अनौपचारिक, वहिवाटीने  पाळलेले आकलनच पुढे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा करार’ निर्धारित करण्यास उपयोगी ठरले. १९८२मध्ये तिसऱ्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा-परिषदेत तो पारित झाला. अनेक कलमे, परिशिष्टे सामावून घेतल्यावर ‘सागरी कायदा करार’ १९९४मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लागू झाला. व्याप्ती मोठी असल्याने तो ‘सागरी संविधान’ नावानेही प्रसिद्ध झाला. 

या कायद्यानुसार प्रत्येक समुद्रतटधारी देशाच्या किनाऱ्याला स्पर्शणारे, एकेकाळी तीन नाविक मैल होते असे क्षेत्र वाढवून बारा नाविक मैल (२२.२ किमी) त्या देशाचा सार्वभौम अधिकार चालणारे प्रादेशिक क्षेत्र मानले जाऊ लागले. एक नॉटिकल माईल हे ६०८० फूट असते म्हणजे १८५३ मीटर. एक नॉटिकल माईल जमिनीवरील मैलापेक्षा ८०० फूट जास्त असतो. या १२ नाविक मैलापर्यंतच्या प्रादेशिक क्षेत्राशिवाय प्रत्येक समुद्रतटधारी देशाला किनाऱ्यापासून २०० नाविक मैलापर्यंतचे क्षेत्र ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून वापरण्याचा न्यायिक अधिकारही मिळाला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारताची नऊ समुद्रतटीय राज्ये, दोन केंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप, अंदमानसह अनन्य आर्थिक क्षेत्राचा एकूण विस्तार सुमारे २४ लाख चौरस किलोमीटर आहे. बेटांना २०० नाविक मैलापर्यंत भारताचे ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र कायदा’ लागू करू नये असे तुर्कस्तानचे मत आहे. या मुद्दय़ावरून त्यांचा सायप्रस आणि ग्रीसशी वाद आहे. फ्रान्सचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांच्या ताब्यातील जगभर विखुरलेल्या बऱ्याच बेटांमुळे संपूर्ण जगातील एकूण अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील ८ टक्के क्षेत्र फ्रान्सचे आहे. पण जगातील एकूण जमिनीक्षेत्रापैकी फ्रान्सकडे फक्त ०.४५ टक्के क्षेत्र आहे. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)’ हे देशांतर्गत असते. देशी, परदेशी गुंतवणूक वाढावी म्हणून भारत सरकारने त्यात करसवलती अन्य व्यापारसुविधा दिल्या आहेत. सेझ ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्रांपेक्षा’ भिन्न आहे.