लक्ष्मणराव त्र्यं. जोशी ज्येष्ठ पत्रकार (‘तरुण भारत’चे माजी संपादक) पुलवामा हल्ल्यास दिलेल्या प्रत्युत्तरातून भारताचे सामरिक सामर्थ्य दिसलेच पण मुत्सद्देगिरीही यशस्वी झाली.. पाकिस्तानातील जिहादी दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्यासाठी भारत सरकारने पुलवामा हल्ल्यानंतर निश्चित केलेल्या धोरणानुसार पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांचा बालाकोट अड्डा नष्ट केल्याने भारत-पाक संबंध ताणले गेले असले तरी हा तणाव आजचाच नाही तर त्याची पाळेमुळे अगदी १९४७ साली झालेल्या भारताच्या फाळणीशी जुळलेली आहेत, हे वास्तव आपण जोपर्यंत मान्य करीत नाही तोपर्यंत त्याची यथार्थ संगती लागू शकत नाही. मे २०१४ मध्ये दिल्लीत मोदी सरकार आल्यानंतर व त्या सरकारचे धोरण आधीच्या संपुआ सरकारसारखे राहणार नाही याची जाण असूनही पाकिस्तान आणि दहशतवादी यांनी आपल्या धोरणात बदल तर केलाच नाही उलट ते अधिक नेटाने राबविण्याचा सपाटा लावला. मोदी यांनी सार्क देशांतील प्रमुखांबरोबरच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनाही आपल्या शपथविधीस सन्मानपूर्वक बोलावून आणि कोणत्याही औपचारिकतेची पर्वा न करता पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी स्नेहाचे व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करूनही त्याच्या धोरणात कोणताही फरक पडला नाही. उलट पठाणकोट व उरी येथील तळांवर अधिक मोठे हल्ले करण्यात, काश्मीर खोऱ्यात कमालीचा असंतोष वाढविण्याच्या पाकच्या हालचाली सुरूच राहिल्या. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेला पुलवामा हल्ला हा त्याचा जणू कळसाध्याय ठरला. पुलवामा हल्ल्यानंतर पुन्हा पाकिस्तानशी सामंजस्याची भाषा बोलणे शक्यच नव्हते. कारण एकाच वेळी सीआरपीएम वाहनांच्या प्रचंड ताफ्यातील एका वाहनावर हल्ला चढवून ४० जवानांचे प्राण घेणे ही अतिशय गंभीर घटना होती. त्यामुळे देशात निर्माण झालेल्या प्रचंड संतापाच्या पार्श्वभूमीवर सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा जबरदस्त कारवाई करणे सरकारसाठी अपरिहार्यच होते. ते लक्षात घेऊनच सरकारने धोरण निश्चित केले. भारत त्या हल्ल्याला लगेच प्रत्युत्तर देईल हे जसे पाकिस्तानने अपेक्षित केले नव्हते तसेच कशा प्रकारची कारवाई असेल याचा अंदाज बांधण्याचीही त्याला कदाचित गरज भासली नसेल. मोदींनीही पुलवामा हल्ल्यानंतर आपण खूप प्रक्षुब्ध झालो आहोत असे न दाखविण्याचाच प्रयत्न केला. मात्र, ‘हा हल्ला करून पाकिस्तानने फार मोठी चूक केली व त्याची किंमत त्याला चुकवावी लागेल,’ अशा नेमक्या शब्दांत प्रतिक्रिया देऊन शिक्षेची वेळ, ठिकाण आणि पद्धती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यांनी सुरक्षा दलांना दिले. इतक्या तडकाफडकी आणि अशा पद्धतीने भारत हल्ला चढवील याची कल्पना पाकिस्तानने केली नसेल. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वायुदलाने केवळ कथित आझाद काश्मीरमध्येच नव्हे तर पाकिस्तानच्या सीमेत ४० कि.मी.पर्यंत घुसून बालाकोट येथील दहशतवाद्यांच्या मोठय़ा प्रशिक्षण केंद्रावर बॉम्बहल्ला केला आणि कोणतीही क्षती पोचू न देता भारतीय विमाने सुखरूप परतही आली. हल्ल्याच्या वेळी त्या केंद्रात दहशतवाद्यांच्या प्रमुख कमांडरांसह सुमारे २०० दहशतवादी असल्याचे समजले जाते. ते ठार झाल्याच्या वृत्ताला पाकिस्तानकडून पुष्टी मिळणे शक्यच नव्हते आणि भारतीय वायुवीरांना मृतांची गणना करणे शक्य नव्हते. पण ते केंद्र उद्ध्वस्त झाल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत आणि दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानने भारतावर बॉम्बहल्ले करून त्याची अप्रत्यक्षपणे पुष्टीच केली आहे. भारताने या हल्ल्याबाबत जाहीर केलेली भूमिका व तिला पाठिंबा मिळविण्यासाठी तातडीने जागतिक पातळीवर उचललेली पावले पाहता या हल्ल्याचा सामरिकदृष्टय़ा व मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीत भरपूर पूर्वाभ्यास केलेला दिसतो. किंबहुना या हल्ल्याचे नियोजन पुलवामा हल्ल्यापासूनच सुरू झाले असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. खरे तर पाकिस्तानच्या भूमीत घुसून हवाईहल्ला करणे हेच एक साहस होते. हवाईहल्ला करून आपले काहीही नुकसान होऊ न देता परतणे हे त्यापेक्षाही मोठे आव्हान. शिवाय पाकिस्तानच्या संभाव्य प्रतिहल्ल्याला तोंड देण्याची तयारी ठेवणे. पण भारताने ते आव्हान यशस्वीरीत्या पेलले. हल्ल्यासाठी नमूद करण्यात आलेले कारण तर उत्कृष्ट मुत्सद्देगिरीचा नमुनाच. त्यात भारताने पाकिस्तान हे आमचे लक्ष्य होते असे अवाक्षरानेही सूचित केले नाही. पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आवरू शकत नाही. त्याचे ते काम आम्हाला करावे लागत आहे अशीच भूमिका भारताने घेतली. ती भूमिका असल्यानेच आम्ही बालाकोट या टेकडीवरील दहशतवादी केंद्राची निवड केली. एकाही नागरिकाला इजा होऊ नये अशी काळजी त्यातून घेतली हे सांगायलाही भारत विसरला नाही. भारताच्या धोरणाचे आणखी एक सूत्र म्हणजे या प्रकारात राजकीय नेतृत्वाने श्रेयाची संधी सैन्यदलांनाच दिली. यापूर्वीच्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळीही हल्ल्याची अधिकृत घोषणा सेनाधिकाऱ्यांनीच केली होती. या वेळी जागतिक जनमत आपल्या बाजूने करण्याचा प्रश्न असल्याने त्यासाठी परराष्ट्र सचिवांची योजना करण्यात आली व पाकिस्तानच्या प्रतिहल्ल्यानंतर ती लष्कर आणि वायुदल यांना देण्यात आली. त्याचाच योग्य तो परिणाम झाला. असे दिसते की, या सर्व घडामोडींवर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे बारीक लक्ष होते. भारत गंभीर (त्यांच्या शब्दात हॉरिबल) कारवाई करणार याचा संकेत जसा त्यांनी दिला होता तसाच ‘परिस्थिती नियंत्रणात येईल’ असा आशावादही त्यांनीच व्यक्त केला होता. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी ट्रम्प यांच्या संवादाची कुठली तरी व्यवस्था करण्यात आली होती असे म्हणता येऊ शकते. अन्यथा जैशचा नेता मौलाना मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी फ्रान्स, इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी संयुक्त राष्ट्रांत पुन्हा प्रस्ताव देणे हा केवळ योगायोग असू शकत नाही. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने पुलवामा हल्ल्याचा निषेध करताना जैशचा उल्लेख करण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. या प्रकरणात जगातील एकही देश पाकिस्तानच्या मदतीला आला नाही हे आपल्या मुत्सद्देगिरीचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. आखाती देशांपैकी इराणसहित सर्व देशांनी भारताची बाजू उचलून धरली. त्यावर कळस म्हणजे १ मार्च रोजी झालेल्या इस्लामी राष्ट्र संघटनेच्या अधिवेशनास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची आणि संबोधन करण्याची संधी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांना मिळाली. त्यांच्या निमंत्रणाला पाकिस्तानने जोरदार विरोध केला. परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकीही दिली, पण त्या धमकीचा कोणताही परिणाम झाला नाही. सुषमा स्वराज यांनी तेथे दणक्यात भाषण ठोकले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याची एकमेव खुर्ची रिकामीच राहिली. या वेळी चीननेही पाकिस्तानची बाजू घेण्यास नकारच दिला. दोन्ही देशांना संयम पाळण्याचा सल्ला त्याने जरूर दिला पण त्यात पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहण्यास नकार अधोरेखित होत होता. वास्तविक जैशचा म्होरक्या मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावास प्रत्येक वेळी चीनने नकाराधिकाराने विरोध केला. पण या वेळी पुलवामा हल्ल्याच्या निषेधाचा ठराव नकाराधिकाराशिवाय समितीत मंजूर झाला हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे यश म्हणावे लागेल. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यापासून मोदींनी जेव्हा देशोदेशी भटकंती करण्याची मोहीम हाती घेतली तेव्हा अनेकांनी त्यास नाके मुरडली होती. त्यांची खिल्ली उडवली होती. नाना प्रकारचे आरोपही केले होते. पण त्यांची तमा न बाळगता त्यांनी आपली मोहीम परिश्रमपूर्वक सुरूच ठेवली. त्याची गोड फळे या वेळी चाखावयास मिळाली. विंग कमांडर अभिनंदन यांची पाकिस्तानने केलेली बिनशर्त सुटका हा या प्रकरणातील कळसाध्यायच म्हटला पाहिजे. खरे तर दहशतवाद्यांवरील भारताच्या कारवाईला पाकिस्तानने विरोध करण्याचेच कारण नव्हते. त्यांना जे काम करणे त्यांच्या लष्कराच्या विरोधामुळे शक्य नव्हते ते काम भारताने केल्यामुळे भारताचे आभार मानणे कदाचित अडचणीचे असल्याने शांत राहणेच पसंत करायला हवे होते. पण नव्यानेच पंतप्रधानपदी आलेल्या इम्रान खान यांना ते रुचले नसावे. म्हणून त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी भारतावर प्रतिहल्ला केला. त्यात खटारा समजल्या जाणाऱ्या मिग २१ या भारताच्या विमानाने त्यांचे एफ १६ विमान पाडले. त्यात अनवधानाने भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानच्या भूमीवर उतरले. यात जणू इम्रान खान यांना आपलीच बहादुरी वाटली आणि त्यांनी ‘भारताच्या एका वैमानिकाला आम्ही पकडले. तो आमच्या ताब्यात आहे,’ अशी शेखी जरूर मारली. पण भारताचा निर्धार पक्का होता. त्यात आंतरराष्ट्रीय शक्तींचा दबाव पाकिस्तानवर आला. तेव्हा इम्रान खान यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली. पण ती ठुकरावून ‘आमच्या अभिनंदनला त्वरित बिनशर्त सोडा’ अशी तंबी भारताने दिली आणि पाकिस्तानने विंग कमांडर अभिनंदन यांना सन्मानपूर्वक- कुंथत का होईना शुक्रवारी सायंकाळी भारताकडे सोपविले. हा क्षण भारतीय मुत्सद्देगिरीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनीच लिहिला जाईल. या सगळ्या प्रकरणात अतिशय दुर्दैवाची बाब कोणती असेल तर ती आहे भारतातील विरोधी पक्षांनी घेतलेली नकारात्मक भूमिका. या घडामोडींमुळे त्यांची लोकसभा निवडणुकीची रणनीती कोसळणे शक्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यात निराशा येणेही समजण्यासारखे आहे. त्यांनी एकीकडे लष्कराला पाठिंबा देताना पंतप्रधानांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. शेवटी राजकारणी निवडणुकीच्या पलीकडचे पाहूच शकत नाहीत, हे या निमित्ताने सिद्ध झाले. देशाचे दुर्दैव. दुसरे काय? भारत-पाक संबंधांतील तणावाची आणखीही काही कारणे असू शकतील, पण त्याचे मुख्य कारण आहे पाकिस्तानकडून होणारे फाळणीचे चुकीचे आकलन. पाकिस्तान पूर्वी आणि आताही फाळणीकडे हिंदू-मुस्लीम या चष्म्यातूनच पाहत आहे व त्या अंगाने चुकीची पावले उचलत आहे. याउलट भारताने मात्र नाइलाज म्हणून का होईना फाळणीचे वास्तव स्वीकारून या प्रश्नाकडे दोन सार्वभौम देश या भूमिकेतूनच पाहिले आहे. पाकिस्तान जोपर्यंत तशी भूमिका स्वीकारत नाही तोपर्यंत हा तणाव संपणे कठीणच दिसते.
